प्रदेश ५ : नाम लुम्बिनी, स्थायी केन्द्र गोप्य

बुटवल – सोमबार विहान एकाएक एउटा खबरले प्रदेश न. ५ तात्यो । बिशेष गरि पत्रकार जगतमा प्रदेशको नाम र स्थायी केन्द्रका बारेमा थरि थरिका विचार अनि समाचारहरु पनि सार्वजनिक भयो ।

प्रदेशको न्वारन र स्थायी केन्द्र नतोकिएकोमा बेला बेला सरकारको आलोचना पनि भइरहन्छ । राजधानीको नाम लुम्बिनी र स्थायी केन्द्रबारे रुपन्देही, कपिलबस्तु र दाङ आसपासमा हुने चर्चाले सामाजिक सञ्जाल रंगिन बनेको छ ।विशेष गरि बुटवल र दाङका राजनितिक पार्टी सहित आम नागरिकलाई समेत यो बिषयले ध्यान तान्यो भने कपिलबस्तुमा हर्षबढाई नै शुरु भइसकेको छ ।

स्थायी राजधानी र नामाकरण सिफारिस समितिले अन्तिम प्रतिवेदन बनाएपछि यो तरंग बाहिर आएको हो । समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको छ ।

समितिले डेढ वर्ष लगाएर प्रदेशको नाम ठाउँ सिफारीस गरेर उपसभामुख कृष्णी थारु र प्रदेश सभाका सचिव र्दुलभ कुमार पुनमगरलाई बुझाएको छ । समितिका संयोजक दिपेन्द्र पुनले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनका धेरै बिषय गोप्य नै राखिएको छ । समितिले सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तिलाई बुझाउने तयारी गरे पनि अन्तिम म्याद सोमबार (मंसिर ३०) गते भएकाले उपसभामुखलाई बुझाइएको हो । सभामुख पुर्ण बहादुर घर्ति बुटवल बाहिर छन् ।

समितिले प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने बिषयमा एकमतका साथ प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, स्थायी केन्द्र कहाँ भन्नेबारेमा भने कुनै ठोस निचोड निकालेको छैन । ‘प्रतिवदेन प्रदेशसभामा बुझाएका छौ, प्रतिवदेवनमा भएका विवरण संसद बैठक शुरु भएपछि आउछ अहिल्यै केही बोल्न मिल्दैन’ । विशेष समितिका संयोजक पुनले भने ।

स्थायी राजधानीका लागि समितिले बुटवल–सैनामैना कपिलवस्तुको बाणगंगा–बुद्धभूमि र दाङको भालुवाङ–लमही क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेको भनेर समाचार सार्वजनिक भएपनि समितिले यो कुरा अस्विकार गरेको छ । संयोजक पुनले यस बिषयमा बोल्न चाहेनन ।

प्रतिवेदन आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ । विशेष समिति गएको यही मंसिर २१ देखि २७ गतेसम्म समितिको दश जनाको टोली भारतको चण्डीगढ र हरियाणाको भ्रमण गरेको थियो ।

भ्रमण र अध्ययनका नाममा समितिले ५७ लाख रकम खर्च गरेको छ । तर, प्रतिवेदन भने झारा टार्ने गरि ल्याइएको कतिपय समितिकै सदस्यहरुले नै बताएका छन् । ‘समितिले प्रतिवेदनमा नाममा सहमती गरेपनि स्थायी केन्द्रबारे भने कुनै ठोस निष्कर्ष निकालेको छैन’ एक सांसदले भने ।

समितिले सिफारिश गरेपनि अन्तिम निर्णय भने प्रदेश नम्ँबर ५ प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले स्विकृत गर्नुपर्ने छ ।