सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउँदै

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठन भएको छ । गठनसँगै आयोगले योजना निर्माणका लागि छलफल थालेको छ । तीन वर्षदेखि बिना योजना टुक्रे बजेट बिनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले बल्ल योजना आयोग पाएको हो ।

योजना आयोग नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन । बिना योजना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको कार्यान्वयन समेत फितलो देखिएको थियो । आयोग नहुँदा ठेकेदारी प्रथाबाट अर्थात् पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनोट भए । यस कारण प्रदेश सरकारको तीन बर्षे कार्यकालको उपलब्धि पनि ‘शुन्य’जस्तै देखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन्।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आवधिक योजना निर्माणका लागि चरणवद्ध रुपमा सबै तहका व्यक्तिसँग छलफल शुरु गरेको छ । नयाँ बजेट ल्याउँदा रोजगारी र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको राजस्व अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीको सुझाव छ ।

योजना आयोग नहुँदा नेताहरुको पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनौट भए । अबका योजना प्रदेशको आवश्यक्ता र बजेट क्षमताको आधारमा तय हुनुपर्ने आयोगले भूमिका खेल्ने प्रदेश ओजना आयोग सुदूरपश्चिमका उपाध्यक्ष केशर साउदको भनाइ छ ।चालू आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले यस वर्ष भने बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य, कृषि उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।