विमला खत्रीको सांसद पद जान्छ कि जोगिन्छ ?
काठमाडौं – निर्णायक समयमा प्रदेशसभा सांसद विमला खत्रीको दल बदल्ने निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा नाटकीय मोडमा लगिदिएको थियो ।
नेकपा रहँदै दाङको प्रदेशसभा ३ (ख) बाट उपचुनाव जितेकी खत्रीले दिएको निवदेनमा ‘२३ गतेको फैसलाबाट नेकपा पार्टी नरहेकोले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश सभाको दल सदस्य भइ क्रियाशील रहन इच्छुक भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
खत्रीसँगै एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेयको दिएको राजीनामा र सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सर्मथन गर्ने निर्णयले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलाई अल्पमतमा पारेको थियो । यद्यपि पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । पाण्डेयको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धन रोजेका दुई सांसद पुनः एमालेमै फर्किएका छन् ।
खत्री भने आफू माओवादीमा गइसकेको भन्दै कुनै पनि हालतमा एमाले नर्फकने अडानमा छिन् । एमालेका नेताहरुले हिजो नै उनको दल बदली कारबाहीको भागी हुने बताइसकेका थिए ।
एमाले नेता एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले खत्री सूर्यचिह्न धारक सांसद भएको भन्दै दल परिवर्तन गर्न नपाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
नेपाल प्रेससँग नेम्वाङले भनेका थिए, ‘उहाँले सूर्य चिह्नबाट, केपी ओलीको एकल हस्ताक्षरको टिकटबाट चुनाव जित्नुभएको हो । सूर्य चिह्न धारक एमालेको संसदीय दलको बैठकमा निरन्तर उपस्थित भएर उहाँको हस्ताक्षर छ । यी सबै आधिकारिक कुरा स्थापित छन्, प्रष्टसँगै उहाँ सूर्यचिह्न धारक सांसद हो।’
त्यसको भोलिपल्ट सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। खत्री २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको र उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको भन्दै उनले यो विषय कारबाही गर्न लायक भएको दावी गरेका छन्।
‘विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो,’ पोखरेलले फेसवुकमा लेखेका छन्,‘उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।’
पोखरेलले सूर्य चिह्नवाट चुनाव लडेकाहरुको समर्थन कानूनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुन नसक्ने समेत जिकिर गरेका छन् । नेम्वाङ र पोखरेलको यो भनाले एमाले खत्रीलाई कारबाही स्वरुप प्रदेशसभा सदस्यता खारेजसम्ममा जानसक्छ भन्ने संकेत मिल्छ ।
कानूनी अस्पष्टता
तर, यो विषय कानूनी समेत रहेकाले देशको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएकाका व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल त्याग गरेपश्चात संसद सदस्यता खारेज हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्य रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। १ सय ८० को ङ मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ प्रदेश सभा सदस्य खारेज हुने उल्लेख गरेको छ ।
