सुदूरपश्चिममा जे भयो, त्यो पार्टीलाई सह्य हुँदैन : प्रदेश इन्चार्ज भट्ट

काठमाडौं – नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकको निर्णय सह्य नहुने बताउनु भएको छ ।

पार्टीको निर्देशन विपरित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णय भएको भन्दै उहाँले अब के गर्ने भनेर पनि विधानमै खोजिने बताएका छन् । ‘औपचारिक जानकारी आएको छैन, तर सुने अनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा आज जे निर्णय भयो भनिएको छ, त्यो पार्टीलाई सह्य हुँदैन,’ उहाँले भन्नु भयो।

बुधबार बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । जबकि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरु मात्र रहेको स्थायी कमिटीको १० जेठमा बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो ।

स्थायी कमिटीले निर्णयका विषयमा छलफल गर्न बुधबार एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकले केन्द्रको निर्णय लत्याउँदै तत्काल सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।

तर, यो गलत भएको भन्दै एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भट्टले निर्णय गर्नेहरु उपर पार्टी विधान र पार्टीको संसदीय दलको विधान अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने बताउनु भयो ।

‘यहाँ बहुमत, अल्पमतको प्रश्न आउँदैन । पार्टीको संसदीय दलको विधान छ, पार्टी विधान छ । विधानले के भन्छ, पार्टीले के भन्छ त्यो गर्ने हो दलीय सिस्टममा,’ उहाले भन्नु भयो ‘कमिटीमा बहुमत होला यसको मतलब पार्टी नीति निर्देशन, विधान विपरित जान जाने भने हुँदैन । यदि कोही जान खोज्छ भने त्यो त पार्टीलाई सह्य हुँदैन ।’

पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्दा के हुन्छ भन्ने उदाहरण आफूहरु नै रहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘उदाहरण हामी नै छौं । नेकपा हुँदा नै हामी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिइसकेका थियौं । सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय आएपछि पार्टी अलग भयो र जो जता हो त्यतै जानुपर्ने भनियो,’ भट्ट भन्नु भयो , ‘हँसिया हथौडाबाट चुनाव जितेका थियौं, त्यहाँ अड्न सकेनौं । माओवादीले पार्टी विधान अनुसार कारबाही गर्‍यो र त्यो स्वभाविक थियो ।’

उहाँले अब स्थायी कमिटीको निर्णय किन उल्लंघन गरेको भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिनेछ । ‘स्थायी कमिटीको निर्देशन किन नमानेको भनेर सोध्ने काम हुन्छ । जवाफ चित्त नबुझे कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।