कानुन नै नबनी दमक नगरपालिकामा भूमि आयोग

केन्द्र सरकारले भूमि व्यवस्था आयोग बनाएपछि मात्र खनाल नेतृत्वको आयोग विघटन

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई मात्र होइन, प्रदेश र केन्द्रलाई पनि छ । स्थानीय तहले धनीपुर्जा वितरण गर्न सक्ने अधिकार भए पनि संविधान बनेको ६ वर्षसम्म यससम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन ।

केन्द्रले कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तहले जग्गा वितरणको केही काम गर्न पाउँदैनन् । तर, झापाको दमक नगरपालिकाले छुट्टै भूमि व्यवस्था आयोग गठन गरी जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्नेसम्मको कार्यविधि कार्यपालिकाबाट बनायो । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएको तीन महिनामै भूमि व्यवस्था आयोग गठन गरेर कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्‍यो । ०७४ असारमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिका बैठकबाट तीन महिनापछि अर्थात् असोजमा एमालेका झापा–५ क्षेत्रीय कमिटी अध्यक्ष अम्बिका खनाललाई आयोगको अध्यक्ष बनाइयो । यसको पछाडिको एक मात्र कारण कार्यकर्ता व्यवस्थापन हो ।

कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न आयोग बनाएको होइन : रोमनाथ ओली प्रमुख, दमक नगरपालिका

भूमिसम्बन्धी काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार छ । संघीय सरकारले भूमिसम्बन्धी काम गर्ने गरी हामीले छुट्टै काम गर्नु नपर्ने भएका कारण काम भएन । भन्नेले जे भने पनि काम गर्न नै आयोग बनाएका हौँ । कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न होइन । तथ्यांक लिने काम आयोगले गरेको छ । आयोग विघटन नगरेपछि त अध्यक्षले पारिश्रमिक पाउने नै हुनुभयो नि ।

खनाल एमालेबाट दमक नगरपालिकाको प्रमुखको दाबेदार थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भतिज रोमनाथ ओलीलाई मेयरको टिकट दिँदा खनालले बागी उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैले कानुन नै नबनी खनाललाई कार्यपालिकाबाट अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर जिम्मेवारी सुम्पिइयो ।

०७४ कात्तिकबाट उनलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने कार्यपालिकाले निर्णय गर्‍यो । २८ कात्तिकमा बसेको कार्यपालिका बैठकले खनालसहित मालपोत, नापी कार्यालय प्रमुख, एकजना वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका नासु सदस्य सचिव र सबै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नौ सदस्य थपेर आयोगलाई पूर्णता दियो । कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधिले आयोगलाई सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने गरी अधिकार प्रदान ग¥यो । आयोगका अध्यक्षलाई पारिश्रमिक दिने निर्णय गरे पनि अरू सदस्यलाई भने प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय भएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय सरकारले कानुन नबनाई स्थानीय सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने गरी आयोग गठन गर्न नमिल्ने जनाएको छ । स्थानीय तहले पनि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न सक्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत कानुन बनाउने तयारी भर्खर मात्र गरिरहेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘संविधानले जग्गा धनीपुर्जासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा कार्यक्षेत्र उल्लेख गरेको छ । तर, अहिले नै दिन सक्ने कानुन बनेको छैन । संविधानका अधिकारलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो । अधिकारका बाँडफाँडलाई क्रमशः क्षमता विकास गर्दै हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरेको छ । कानुनी र संस्थागत र क्षमता विकास भएपछि मात्र संविधानका प्रत्येक प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन कानुन र स्थानीय तहको संरचना तयार भइसको छैन । हामी यो काममा लागिरहेका छौँ । अहिले नै स्थानीय तहले वितरण गर्न सक्दैन ।’

कामै नगरी अध्यक्षले बुझे ३ वर्षको पारिश्रमिक

भूमि आयोगको नाम कार्यपालिकाले केही महिनाभित्रै परिवर्तन गरेर घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण आयोग बनायो । आयोगले कार्यविधिअनुसार काम पनि थाल्यो । आयोगले १० वटा बैठक गर्‍यो । अन्तिम बैठक २० फागुन ०७५ मा बस्यो । तर, दशौँ बैठक बस्दा पनि आयोगले केही काम गर्न सकेन । यसबीचमा उसले सुकुम्बासी र भूमिहीनको निवेदन मात्र माग्यो । कानुन नै नबनेका कारण काम गर्न नसकिएको आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष अम्बिका खनाल बताउँछन् ।

‘हामीले केही निवेदन लियौँ । कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधिअनुसार काम गर्न पाएनौँ । निवेदन कम्प्युटरमा अपडेट गरेपछि सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐनले आयोगले काम गर्ने अधिकार छैन भनेपछि हामी काठमाडौं गयौँ,’ उनले भने, ‘तर, तत्कालीन कानुनमन्त्री र भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग छलफल गर्दा हामीले धनीपुर्जा वितरण गर्न नसक्ने भन्ने कुरा आयो । स्थानीय तहले त समन्वयात्मक भूमिका मात्र खेल्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो । हामीले जग्गा वर्गीकरण, सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न नसक्ने रहेछौँ । त्यही भएर काम गरेनौँ ।’

आयोगले केही काम नगरे पनि २० फागुन ०७५ सम्म १० वटा बैठक बस्यो । नौजना सदस्यले प्रत्येक बैठकको प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ भत्ता लिए । नगरपालिकाले गठन गरेको यो आयोग गैरकानुनी भएको जानकारी पाउँदापाउँदै नगरपालिकाले आयोग विघटन गरेन, बरू उल्टै अध्यक्ष खनाललाई पारिश्रमिक बढाएर दियो । सुरुमा मासिक २० हजार पारिश्रमिक बुझेका खनालले पछिल्लो एक वर्ष २४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्थे । खनालले १५ माघ ०७७ सम्म पारिश्रमिक लिएका थिए ।

केन्द्र सरकारले भूमि व्यवस्था आयोग बनाएपछि मात्र नगरपालिकाले खनाल नेतृत्वको समिति विघटन गर्‍यो । त्यसवेलासम्म उनले काम नगरे पनि पारिश्रमिक निरन्तर बुझिरहेका थिए । खनाल आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा धेरैपटक कार्यपालिकाको बैठकमा पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी भए । ‘काम नभए पनि नगरपालिकाले विघटन गरेन । नगरपालिकाले बनाएको वैधानिक समिति भएकाले विघटन नभएसम्म तलब पाइरहेँ,’ उनले भने, ‘विघटन नगरेका कारण मैले विभिन्न वडामा अध्यक्षका हैसियतले काम गरिरहेँ । कतिपय भूमिसम्बन्धी मुद्दामा छलफल पनि गरियो । त्यही भएर पारिश्रमिक लिएँ ।’