कर्णालीमा एमालेका ४ सांसद पदमुक्त हुँदा मुख्यमन्त्री शाही सुरक्षित
सुर्खेत – नेकपा एमालेले आफ्ना चार सांसदलाई गरेको कारबाही सदर भएसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त नगर्न २७ जेठमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज सोमबार गरेको हो ।
यससँगै एमालेका चारै सांसद फेरि पदमुक्त हुनु भएको छ । ३ वैशाखमा शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेका उहाँहरु १४ वैशाखमा पदमुक्त हुनु भएको थियो । एमालेले गरेको कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले ज्वाला, थापा, बुढा र कुर्मराज शाही पदमुक्त भएको सूचना दिएको थियो ।
तर केन्द्रीय कमिटीको सट्टा दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही नमिलेको भन्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले २७ जेठमा पदमुक्त भएका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दियो ।
यो आदेशसँगै प्रदेशसभाको समीकरण फेरिन पुगी प्रदेशसभा ३९ सदस्यीय भयो र सरकार संकटमा पर्यो । फ्लोर क्रस गरी सरकारमा सहभागी तीनमन्त्री अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने बताएपनि वैधानिक रुपमा उहाँहरु एमाले सांसद हुनुन्थ्यो ।
एमालेले एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतिर बस्न नमिल्ने भन्दै लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन सकेन । १ असारमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
सर्वोच्चले सोमबार एमालेका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रदेशसभाको समीकरण पुनः फेरिएको छ । अब प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय मात्र भएको छ । र, मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार सुरक्षित भएको छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ, जुन मुख्यमन्त्री शाहीसँग छ । उहाँसम्वद्ध माओवादी केन्द्रका १२ र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद हुनुन्छ ।अब एमालेसँग १६ सांसद हुनुन्छ , जसमध्ये राजबहादुर बुढा सभामुख हुनुन्छ । चौथो दल राप्रपासँग एक सांसदहुनुन्थ्यो ।
