शिवराजमा एक वर्षमा ११७ मुद्दा दर्ता
माधव बेल्वासे-,कपिलवस्तु-कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक वर्षको अवधिमा ११७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मुद्दा मध्ये किनारा लाग्नेको सख्य भने कम छ । अहिले सम्म ४० वटा मात्र मुद्दा किनारा लागेका छन् जसमध्ये २२ मुद्दा मिलापत्र र १८ वटा मुद्दा निर्णय वटा किनारा लगाइएको नगर उपप्रमुख शिवकुमारी थारुले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा दर्ता भएका मुद्दामध्ये अहिले ७७ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा रहेका छन् । यी मुद्धाहरुमा दैनिक जसो उपप्रमुखको कार्यकक्षमा छलफल हुने गरेको छ । कोरोनाका कारण केही समयमा मुद्दाका विषयमा छलफल गर्न सकिएको थिएन ।
समितिमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये सबै भन्दा धेरै घरजग्गा सम्वन्धि विवाद आउने गरेको संयोजक थारुले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार घरजग्गा सम्बन्धी ४१ वटा,बाटो निकासी सम्बन्धी २२ वटा, परिवार झगडा सम्बन्धी १६,लेनदेन सम्बन्धी ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।त्यस्तै कुलो पानी निकासी ६,गाली बेइज्जती ४,वालि नोक्सानी १ र अन्य १७ मुद्धाहरु दर्ता भएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिमार्फत अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार दफा ४७ मा विवाद निरूपणको अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएपछि स्थानीय निकायमा नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको छ ।
नागरिकहरूमा न्यायिक समितिको विश्वास बढै गएको उपप्रमुख थारुको दाबी रहेको छ ।“दैनिक जसो कुनै न कुनै मुद्धाको विषयमा छलफल हुने गरेको छ, थारुले भन्नुभयो “धेरै जसो मुद्धाको निर्णय गर्दा स्थलगत रूपमा अनुगमन समेत गर्ने गरेकी छु ।” कसैलाई अन्यायमा नपारी गलतलाई गलत र सही लाई सही भन्ने गरेको उहाँको भनाई छ ।
विवाद र हिंसाबाट न्याय पाउन नसकेका तथा कानुनी प्रक्रियामा खर्चिलो र झन्झटिलो भएपछि स्थानीयहरू न्यायका लागि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिले गर्ने कामका क्षेत्रहरू जस्तै आली धुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानी घाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको विषयमा न्यायिक समितिको अधिकार छ ।
त्यस्तै वार्षिक पच्चीस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहालसम्बन्धी विवाद, अन्य व्यक्तिको घर वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख, बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपरेमा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछाडी बनाएको, कसैको हक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटिपौडा अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको विवाद आदिजस्ता अधिकारका निरूपण स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्नुपर्छ ।
