दर्ताबिनाका रिक्सा चल्न नपाउने

बुटवल -बुटवल उपमहानगरपालिकाले ई(रिक्साको व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती बनिरहेको ई(रिक्सालाई उपमहानगरमा दर्ता गरेर नियामक निकायमा पठाइएपछि उपमहानगरको अर्को एउटा पहल सार्थक बनेको छ।

उपमहानगरले जारी गरेको सूचना र त्यसको अवधिमा कागजातसहित आवेदन दर्ता गराएका एक हजार १८ वटा विद्युतीय ई(रिक्साहरुको ब्लुबुक तयार पार्ने र इजाजतका लागि अरू नियामक निकायमा सिफारिस गरिएको छ।

बुटवल उपमहानगरमा दर्ता भएका, ब्लुबुक तयार भएका एक हजार १८ वटा मात्रै ई(रिक्सा चल्न पाउनेछन्। बुटवल उपमहानगरले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि– २०७६ नै बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरेर व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाइएको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ट) को खण्ड ४ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ ९ट० बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको दर्ता, अनुमतिका काम अगाडि बढाइएको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी उपमहानगरले कानुन बनाएको उल्लेख गरे। बुटवलमा नगर क्षेत्रलाई आवश्यक संख्याको निर्धारण, रुट निर्धारण, भाडा दर निर्धारण तथा नियमन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै वैकल्पिक तथा नविकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम सुरु गरिएको छ।

उपमहानगरले ई(रिक्सा व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक सर्वपक्षीय बैठक तथा छलफल गरेको थियो। ती छलफलमा ई(रिक्सा सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीका सञ्चालक, मजदुर एवम् स्वरोजगार व्यवसायीहरुले बुटवलको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाइएको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो ।

ई-रिक्सामा बुटवल उपमहानगरको स्टिकर

ई-रिक्सामा पहिचान र दर्ता भएको प्रमाण झल्किने बुटवल उपमहानगरको स्टिकर टाँस गरिएको छ। उपप्रमुख तथा समितिका संयोजक आचार्यले हालै एक समारोहबीच उपमहानगरले तयार पारेको पहिचानयुक्त स्टिकर टाँसेर दर्ता अनुमतिको काम औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गर्नु भयो ।

उपमहानगरमा दर्ता भएका रिक्साहरूको नियमन व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरी कायार्लय र यातायात व्यवस्था कायार्लयमा पत्राचार गरिएको छ। योसँगै लामो समयदेखिको एउटा चुनौतीपूर्ण काम सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ।

उपमहानगरले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना र त्यसको अवधि भित्रै प्रक्रियागत रुपमा दर्ता भएका बाहेकका र अन्यत्र दर्ता भएर बुटवलमा ल्याएका सवारीलाई सञ्चालनमा भने अब रोक लगाइने उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।

ई(रिक्साको दर्ता अघि उपमहानगरको राजस्व शाखा, प्राविधिक शाखा र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहकार्यमा उपमहानगरमै आवश्यक चेकजाँच तथा जाँचपासका प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो।

सोही आधारमा प्राविधिकहरुसहितको टोलीले सञ्चालनयोग्य ई(रिक्सालाई मात्रै दर्ता गर्न सकिने राय दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।

दर्ता अनुमति भई रुट इजाजत प्राप्त रिक्साहरुको आयु कार्यविधि बमोजिम रुट इजाजत प्राप्त भएका मितिले पाँच वर्षको मात्र हुनेछ। अवधि पुगेपछि उक्त रिक्सा, रिक्साधनी स्वंयले नष्ट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ।