राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण संशोधन विधेयक पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ‘राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक- २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीकोतर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट–अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७६ लाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधेयकका १ देखि १४ सम्मका संसोधनका बूँदालाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले कानुनले अपराधको प्रकृति हेरेर दण्ड, सजाय र न्याय दिने भएकाले कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राजश्व चुहावट नहोस् भन्नेतर्फ तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै सरकार व्यवसायीको सिल्पिङ्ग पार्टनर नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार व्यवसायीको लागि प्रर्वद्धक हो । सहयोगी हो । नियमक हो । सिल्पिङ्ग पार्टनर चाहिँ होइन । व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले सहयोग गर्छ । उत्साहित गर्छ । प्रोत्साहित गर्छ ।’
उहाँले राजस्व चुहावट दुवै तर्फबाट हुन सक्ने भएकाले राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि राजश्व तिर्ने व्यक्ति सरह नै जिम्मेवार बनाइएको तथा कसैलाई पनि दण्डहिनता र उन्मुक्तिको स्थिति विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
सिमावर्ती क्षेत्रको सवारीसाधनको व्यापारका बारेमा सासदहरूले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्रीले दिनुभएको थियो । मन्त्री खतिवडाले शुल्क मात्रै तिरेर ल्याइएका विदेशी सवारीसाधन र भन्सार तथा मूल्य अभविृद्धि कर ल्याएका नेपाली सवारी साधनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र केही शुल्क तिरेकै आधारमा सवारीसाधन चलाउन दिन नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँले एनसेल करका सम्बन्धमा भने अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारले कर उठाउने बताउनुभयो ।
