चर्को ब्याजदर लिन नपाएपछि सहकारी सञ्चालकहरु आन्दोलित ब्याजदरको सीमा नहटाए अदालत जाने चेतावनी
सहकारी विभागले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर लागू गरेपछि सहकारीका सञ्चालकहरु अत्तालिएका छन् । विभागले गत साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्णयले सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । उनीहरुले सङ्घर्ष समिति नै बनाए ब्याजदर बढाउनेतर्फ लागिपरेका छन् ।
सहकारीमा ६ प्रतिशत स्प्रेडदर (बचत र ऋणमा दिने ब्याजको अन्तर) राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसले बचतमा १० प्रतिशतसम्म दिन सकिनेछ । जिल्ला बचत सङ्घहरु विभागले लागू गरेको ब्याजदर कार्यान्वय गर्न नदिने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरुले उपत्यका सहकारी सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर विरोध गरिरहेका छन् । विभागले सन्दर्भ ब्याजदरलाई सीमा (क्याप) जसरी परिभाषित गरेर ब्याजदरमा कसेर सहकारीको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको समितिको ठहर छ । उनीहरुले गत भदौ १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा ब्याजदरमा सीमा नलगाउने व्यवस्था गराइदिन भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि महासङ्घको बोर्ड बैठक भदौ १८ गते बस्यो । बैठकले सङ्घर्ष समितिलाई १० दिनभित्र बोलाएर छलफल गरी सोबाट निस्केको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने धारणा बनाएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडाल मङ्गलबार (भदौ २४) मात्र चीनबाट स्वदेश फर्किएका छन् ।
महासङ्घकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अब चाँडै नै ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने बताइन् ।
ब्याजको क्याप नहटाए अदालत जाने
उपत्यका सङ्घर्ष समितिका संयोजक टेक चौलागाईं महासङ्घको पहलमा विभागलाई ब्याजदरको क्याप हटाउन लगाउने बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले सन्दर्भ ब्याजदरलाई गलत तरिकारले परिभाषित गरेर ब्याजदरमा क्याप लगाएको छ । १६ प्रतिशतभन्दा माथि जानै पाउँदैन भनेको छ । यो सहकारीको सिद्धान्त विपरीत छ । महासङ्घकै पहलमा हटाउन लगाउँछौँ । नहटे अदालत जान्छौँ ।’
