निर्वाचन घोषणाको लागि एमाले जनवर्गिय संगठनका माग

 कपिलवस्तु –

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाको माग गर्दै एमाले निकट जनवर्गिय संगठनले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेस गरेका छन् । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु मार्फत प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र पेस भएको छ । एमाले नेतृ तथा संविधान सभा सदस्य शान्ती देवी हरीजनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डे लाई ज्ञापन पत्र पेस गर्नु भएको थियो ।

ज्ञापन पत्रमा संविधानको धारा (२१५) र (२१६) ले नगर÷गाउँ पालिकाको प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने र निर्वाचित मितिले ५ वर्ष पुगेकै मितिमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको सरकारले निर्वाचनको टार्न जनतामा भ्रम छर्ने काम गरेको एमाले जिल्ला अध्यक्ष डम्मर शर्माले बताए ।

सरकारले कृषकलाई समयमा मल तथा विउ विजन उपलव्ध गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी ठहर गर्दै, महिला तथा बालबालिकामा माथी हुने यौन जन्य हिन्सा तथा दुव्र्यवहार जस्ता जघन्य अपराधका पिडकलाई तत्काल कारवाही गर्न माग गरिएको अखिल नेपाल महिला संघका कपिलवस्तु जिल्ला संयोजक शारदा शर्माले बताइन ।

एमाले जनवर्गिय संगठनले ७७ जिल्लामा आज स्थानीय निर्वाचन घोषणाको दवाव दिने गरी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको एमाले सचिव चन्द्र बहादुर गहतराजले बताउनु भयो ।

१२ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मेराज खान अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला संयोजक शारदा शर्मा, अनेरास्ववियु जिल्ला सह–संयोजक अन्जित खनाल, नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ती समाज जिल्ला अध्यक्ष टिकाराम सुनार, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) लुम्बिनी प्रदेश सदस्य कर्ण बहादुर लामा, प्रेस चौतारी जिल्ला अध्यक्ष जानु पाण्डेको सहभागित रहेको थियो ।

यस्तो छ मागहरु

१. स्थानीय तहको निर्वाचन संबैधानिक प्रावधान अनुसार निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न अविलम्ब मिति घोषणा गरियोस् ।

२. कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमण देशव्यापी फैलिरहेकोले सवैको पहुँच हुनेगरी आवश्यक भ्याक्सीन र स्वास्थ सतर्कताको प्रबन्ध गरियोस् ।

३. पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको “सुःखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को अवधारणा र विकासका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइयोस् ।

४. मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टचार, घुसखोरी, महंगी, बजेट घाटा र आर्थिक दुरुपयोग तुरुन्त नियन्त्रण गरियोस् ।

५ राज्यको नीति अनुरुप आधारभूत तह देखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर्याप्त हुने गरि लागु गरियोस् तथा छात्रवृत्ति वितरणमा हुने अनियमिता तुरुन्त बन्द गरियोस् ।

६. अन्तरजातीय विवाहको कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरु मारिनु पर्ने, वेपत्ता पारिनु पर्ने, निर्मम यातना सहित अपमानित भएर समाजमा जिउन वाध्य पारिएको छ । यस प्रकारका घटनालाई कानूनको दायरामा ल्याई समाजमा सम्मानीत जीवन यापन गर्ने वातावरण बनाउन जोड्दार माग गर्दछौं ।

७. विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

८. संविधानमा सुनिस्चित भएको निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

९ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष तत्काल लागु गरियोस ।

१० अव्यवस्थित बसोवास तथा भूमिहिनहरुलाई आवास तथा जग्गाको तत्काल व्यवस्थापन गर ।

११. कृषकहरुलाई समय मै मलखाद, विउविजन, सिंचाई उपलव्धताको सुनिश्चित गर ।

१२. महिला तथा बालबालिका माथीहुने यौन जन्य हिंसा, दुव्र्यवहार जस्ता अमानविय घटनामा पिडक लाई तत्काल कार्वाही गर साथै हिन्सा प्रभावितलाई राहतको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।