-
अर्थ3 years agoअर्थमन्त्री महतले ल्याए १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट
काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११...
-
अर्थ3 years agoई-कमर्सबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने
काठमाडौ -ई-कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत...
-
अर्थ3 years agoहिमालको पानी बिदेशमा बेच्ने
काठमाडौं- सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी “वाटर फ्रम द हिमालय” कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक...
-
अर्थ3 years agoसहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने
काठमाडौं-बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने...
-
अर्थ3 years ago
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
काठमाडौं- सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले...
-
अर्थ3 years ago
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौं- सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा...
-
अर्थ3 years ago
प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त भत्ता खारेज, सवारी साधन खरिद नगर्ने
काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको बताएका...
-
अर्थ3 years ago
स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब
काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ८७ अर्ब...
-
अर्थ3 years ago
पुराना सरकारी गाडीहरु ६ महिना भित्रमै लिलामी
काठमाडौ- सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक...
-
अर्थ3 years agoसरकारी सवारीलाई इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने
काठमाडौं – सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ । सवारी साधनको सुविधा...
