‘गरिब के हो ? चिन्दै नचिनी निवारण कार्यक्रम गर्याैं’
काठमाडौं । विज्ञहरुले दिगो विकासका लक्ष्य र प्राथमिकताका विषयमाथिको ज्ञान कमी भएकाले बिस्तृत बुझाइको आवश्यकता औल्याएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले धुलिखेलमा आयोजना गरेको दिगो विकास प्रबद्र्धनका लागि सांसदहरुको भूमिका सम्बन्धी कार्यक्रममा विज्ञहरुले संघीय संरचना अनुसार तीनवटै सरकार सक्रिय भइअघि बढिरहेका बेला दिगो विकासको बारेमा संघले मात्रै चर्चा गरेर लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने धारणा राखेका हुन् ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले तीनै तहका सरकारलाई राज्यसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार भएकाले आपसमा समन्वयन गरि बुझाईलाई व्यापक पार्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली बनाउने घोषणा गरेपनि दिगो विकास लक्ष्य र यसका प्राथमिकताका विषय माथिको बुझाई न्यून रहेको बताउनुभयो ।
पूर्व सांसद जनकराज जोशीले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निर्धारण गरिएका विषयमाथिको बुझाई नै सही हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले गरिबलाई चिन्दै नचिनीकन गरिबीको कार्यक्रम संञ्चालन गरिएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । ‘गरिब के हो ? चिन्दै नचिनी गरिवी निवारण कार्यक्रम गर्यौ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘’
पूर्व सांसद शिक्षालाई सिकाईमा रुपान्तरणको साथै निर्वाचन प्रणाली परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
‘प्रादेशिक सन्तुलन, समावेशीकरण र बहुआयामिक गरिबी न्युनीकरण हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लगायत विषयलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा कमको मात्रै पहुँच, शिक्षा र स्वास्थ्य नाफा मुलक बन्दै जानु, सामाजिक बञ्चितिकरण यथावत रहनुपर्छ ।’
पूर्व मुख्यसचिव बिमल कोइरालाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र शासन व्यवस्था संञ्चालनमा आमूल सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रुपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिवद्धताका साथ सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा दिगो विकासका लक्ष्य घोषणा गरेको थियो ।
दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबीको र भोकमरीको अन्त्य गर्ने , सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पुर्याउने उल्लेख गरिएका छ । लैंगिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा उर्जाको पहुँच, रोजगारीको प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरण लगायतका विषय समेटिएको छ ।
