नागरिकता विधेयक प्रतिवेदन विवादित
काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्धारा नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यहरुको असहमति सार्वजनिक भएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसमितिकै सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने गरी गरिएको सहमतिमा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले उपसमितिले गरेको निर्णय तत्काल हटाउन पनि समिति समक्ष माग गर्नुभयो । महिलामुक्ति आन्दोलन र लैगिक दृष्टिकोणले पनि मान्य नहुने प्रावधान आफू बैठकमा उपस्थित नभएको बेला उपसमितिबाट निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद सुवेदीले कानुनमा समेत पतिको नाम र ठेगानाको आधारमा मात्रै महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएपनि त्यस विपरित उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएकाले आफूलाई मान्य नहुने अडान राख्नुभयो । उपसमितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनमा ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिला लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाण पत्र दिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस व्यवस्था लैगिक दृष्टिकोणले र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको सांसद सुवेदीको तर्क छ ।
यता, सत्तारुढ दलकै सांसद झपटबहादुर रावलले उपसमितिको छलफल प्रक्रियानै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उसले गरेको सहमति मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । नेकपाकै सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर त्यसमा नेकपाकै सांसद रावलको पनि असहमति छ । सांसद रावलले गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मुख्य प्रस्थान विन्दुमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन स्विकार्य नहुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने उपसमितिले समितिमा छलफलनै नभएको विषयलाई प्रवेश गराएर सहमति गरेको उल्लेख गर्दै प्रावधानमाथि छलफल नै गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले संशोधनकर्ता सांसदले समेत नउठाएको विषयमा उपसमिति भित्र कसरी छलफल भयो ? भनि प्रश्न गर्नुभयो ।
उपसमितिका संयोजक सुब्बाले पनि उपसमितिमा विवादित भएको विषयबस्तुलाई कसरी टुंगो लगाउने ? भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
