सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक रोकिदियो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने गरी प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुन बदर गरेको छ ।आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सेवा सुविधा दिने गरी बनाइएको कानुन बदर गरेको हो ।सो ऐनको सुविधा प्रदान गर्ने दफा र सम्बद्ध अनुसूची मात्र बदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले निवेदकको मागअनुसार रिट जारी भएको बताए ।
उनले भने, ‘मागअनुसार रिट जारी भएको छ । सेवा सुविधा सम्बन्धित रहेका दफाहरू बदर भएका छन् । फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनमा तयार हुन्छ ।’
