सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइको पालो पाउनै मुस्किल

काठमाडौँ– धादिङका नविन ढुंगाना श्रम सम्बन्धी मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेको पाँच वर्ष भयो। काम गरिरहेको संस्थाले एकाएक हाजिरसमेत गर्न नदिएपछि उनीसहित सँगै काम गर्ने तीन जनाले श्रम अदालतमा निवेदन दिए।

श्रम अदालतले ढुंगानाको पक्षमा निर्णय गर्दै तोकिएको तलब एकमुष्ट दिन र कामबाट ननिकाल्न आदेश दियो। श्रमको आदेश विरुद्ध सम्बन्धित संस्थाले श्रम अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चम पुनरावेदन दियो। सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको पाँच वर्ष भइसक्दासमेत अझै निर्णय भएको छैन।

पुरानो मुद्दा भएकाले पछिल्लो समय डेढ महिना जतिमा पेशी चढे पनि सुनुवाइका लागि पालो आउन सकेको छैन। बुधबार न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासको दोस्रो नम्बरमै मुद्दा परेपछि पक्कै फैसला होला भन्ने आश बोकेर सर्वोच्च पुगेका थिए।

दिउँसो दुई बजेसम्म सुनुवाइको पालो आउला भनेर सर्वोच्च परिसरमै कुरेर बसेका ढुंगाना एकाएक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा मुद्दा परेपछि निराश भएर फर्किए। उनीसँगै गएका साथीहरुसँग भन्दै थिए, ‘अदालत पनि कति धाउनु, पाँच वर्ष भइसक्यो। पेशीको माथिल्लो सूचीमा परे पनि सुनुवाइको पालो नै आउँदैन।’

चितवनका माधव न्यौपाने पनि अन्याय भयो भन्दै सर्वोच्च आउन थालेको डेढ वर्ष भयो। सिटिइभिटीले ‘वरिष्ठ कृषि प्रशिक्षक’ पदमा खुलाएको एक मात्र पदमा आवेदन दिएका न्यौपानेले मिलोमतोमा योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर आफूलाई वैकल्पिकमा राखेपछि निर्णय खारेजीको माग गर्दै २०७५ असारमा सर्वोच्चमा निवेदन दिए।

निवेदनलाई प्राथामिकता दिएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि सर्वोच्चले पटक पटक पेशी सूचीको माथिल्लो क्रममा भए पनि फैसला नगरेको उनको गुनासो छ। ‘आउन त डेढ महिना जतिमा पालो आउँछ। तर, मेरो मुद्दालाई नियतवस नै हटाए जसरी अर्को दिनलाई सारिन्छ, न्यौपानले भने।

यी त सर्वोच्चमा पालो नपाएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। सर्वोच्च अदालतमा वर्षैदेखि पालो कुर्दा पनि मुद्दाको सुनुवाइ नभएर दिक्किका व्यक्ति धेरै भेटिन्छ।

सर्वोच्चमा करिब २५ हजार मुद्दा विचाराधीन भए पनि दैनिक दुई सय हाराहारी पेशी सूचीमा चढ्छ। तर पेशी सूचीमा चढेका मध्ये केहीको मात्र सुनुवाइ भइ फैसला हुने गरेको छ।

अघिल्लो मंगलबार दुई सय ६६ वटा मुद्दा पेशी चढेकोमा २७ वटा फैसला र ३३ वटा मुद्दामा आदेश भयो। हेर्न नभ्याउने १२५, हेर्न नमिल्ने आठ र स्थगित ४६ थान मुद्दा भयो।

बुधबार एक सय ९९ वटा मुद्दा पेशी चढेकोमा जम्मा १७ वटाको मात्र फैसला भयो भने १५ वटामा आदेश गरियो। हेर्न नभ्याइने ७३, हेर्न नमिल्ने ११ र स्थगित २२ वटा भयो।

बिहीबार दुई सय १६ मुद्दा पेशी तोकिएको मा ३९ थान मात्र फैसला भयो। त्यस दिन ४६ वटा मुद्दामा आदेश भयो। ५७ थान मुद्दा स्थगित, हेर्न नभ्याएको ३८, हेर्न नमिल्ने सूचीमा २९ वटा मुद्दा पर्यो।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले दुई सय ५१ थान मुद्दा पेशी तोक्यो। जसमध्ये जम्मा २८ वटा फैसला भयो भने २८ वटामा आदेश हुँदा ६ वटा मुद्दा हेर्दाहेर्दैैमा राखियो। एक सय ६१ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्यो भने २४ वटा स्थगित र ३ थान हेर्न नमिल्ने वर्गमा राखियो।

त्यस्तै बुधबार(आज) एक सय ८१ वटा मुद्दा पेशी चढेकोमा जम्मा २० वटा मात्र फैसला भएको भने २४ वटामा आदेश र दुईवटा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा रहेका छन्।संविधानले २१ जना न्यायाधीश हुने व्यवस्थामा गरेको अहिले सर्वोच्चमा २० जना न्यायाधीश छन्। केदारप्रसाद चालिसे मंसिर ३ गतेदेखि मात्र उमेर हदका कारण अवकास पाएका छन्।

संविधानले तोकेअनुसारको संख्यामा न्यायाधीश भए पनि मुद्दाको अत्याधिक चापका कारण सुनुवाइ ढिलो हुन पुगेको सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकाल स्वीकार गर्छन्। ढकालका अनुसार दैनिक रुपमा चढ्ने पुरक पेशीका कारण नियमति मुद्दाको सुनुवाइ कम हुने गरेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘पुरक पेशी सूचीका कारण नियमित मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेको छैन। रिट, बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रुपमा आउने विवादमै इजलासको अधिकांश समय व्यतित हुने गरेको छ। अझ एउटै रिटमा धेरै कानुन व्यवसायी हुँदा कतिपय अवस्थामा त दोस्रो मुद्दामै प्रवेश गर्न भ्याइन्न।’