नक्सा र निशान छाप र संविधान संशोधन माग गर्दै रिट
काठमाडौं : नेपालको सीमा र नक्साको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। शुक्रबार नेपालको नक्सा, निशान छाप र संविधान संशोधन गरिपाऊ भनी दायर रिट सर्वौच्च अदालतले दरपिठको आदेशद्वारा अस्वीकार गरेको छ।
नेपालको नक्सा, छाप र क्षेत्रफल एकिन गर्नका लागि संविधान संशोधनको मागसहित सर्वोच्चमा पेश भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो। सार्वजनिक सरोकारको ऊक्त रिट वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिवक्ता रामसुन्दर श्रेष्ठ, शर्मिली लामा र जनकराज शाहले पेश गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा सरकारका सम्बन्धित निकाय विपक्षी बनाएर रिट पेश भएको थियो। उक्त रिटलाई सर्वौच्चका रजिष्टार लालबहादुर कुँवरले दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै दरपिठको आदेश गरेका हुन्।
‘निवेदन दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा हेर्दा यसमा संविधान संशोधनको विषयमा न्यायिक मार्गबाट प्राप्त गर्न नसकिने र अन्य मागका सम्बन्धमा यस अदालत समक्ष सार्वजनिक सारोकारको विवादको रुपमा यस अघि नै रिट निवेदन परी विचाराधिन रहेको देखिएन आएको छ’, रजिष्टार कुँवरको आदेशमा भनिएको छ।
विगतमा भएका सन्धि सम्झौता तथा ऐतिहासिक दस्तावेजसमेतले स्पष्ट रुपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको प्रमाणित भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
नेपालको नक्सामा कालापनी उल्लेख भए पनि उक्त स्थान कालापानी नै हो भन्ने एकिन नभएको दाबी गर्दै पूर्वमेचीदेखि पश्चिम कहाकालीसम्मको भूभाग अतिक्रमणमा परेको र भारत सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सा र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा अंकन नगरेको भन्दै सरकारसमक्ष रिटमा यसको यथार्थ उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
रिटमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रको सदस्य हुँदा बुझाएको नेपालको डकुमेन्ट झिकाएर नेपालको नाप,नक्सा एकिन गर्नसमेत माग गरिएको छ।
