लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यको जग्गा रोक्का आंशिक फुकुवा

दाङ-लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको सातौ हिउँदे अधिवेशन यही चैत १८ गतेका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरेको छ।प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अधिवेशन बस्ने समयसहित आह्वान गर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनु भयो ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा रोक्का आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।प्रदेशसभाले गत असोज २० गते दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका वडा ८ र ९ लाई राप्ती उपत्यका नामाकरण गरी राजधानी घोषणा गरेपछि सरकारले गत असोज १६ गतेदेखि त्यस क्षेत्रका कुनै पनि जग्गा कारोबार गर्न नपाइने गरी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले प्रदेश राजधानी क्षेत्रका जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समन्वयका लागि अनुरोध गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनु भयो ।

सरकारले पैतृक सम्पत्ति अंशबन्डा भएको अवस्थामा अंशियारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने गरी कित्ताकाट र नामासारी गर्नका लागि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न पाइने गरी निर्णय गरेको छ।

यस्तै, अदालतको फैसलाबाट अंशबण्डा भएकामा पत्रका आधारमा अंशियारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने गरी अंश नामसारी दाखेल खारेज गर्न जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रदेश राजधानी घोषणा अघि नै कुनै पनि किसिमको लेनदेन मुद्दालगायत अन्य मुद्दामा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भराउने क्रममा लिलाम भएकामा सकार गर्ने व्यक्तिका नाममा मात्र त्यस्ता न्यायिक निकायको आदेश वा पत्रका आधारमा नामसारी दाखेल खारेजका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले फुकुवा गर्ने र काम सम्पन्नपश्चात पुनःरोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखेर घर व्यवहार चलाउनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा रु २० लाखसम्म ऋण लिन मिल्ने गरी रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण परिषद्मा विषय विज्ञका रूपमा दाङको तुलसिपुर उपमहानगरपालिका–१० का भुवनेश्वर लामिछाने र घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का श्यामकुमार आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनु भयो ।

यस्तै, प्रदेशमा सार्वजनिक र पर्व बिदा थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।सरकारले मुस्लिम समुदायको पर्व बकर इद, माघ २ माघी, भदौ १४ गते कृष्ण जन्माष्टमी र फागुन ३ गते प्रदेश स्थापना दिवसमा प्रदेशभर नै बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

यस्तै स्थानीय तहको निर्णयअनुसार वर्षमा एक दिन स्थानीय बिदा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।निश्चित पर्व मनाउने समुदायका लागि भुमे पूजा रोल्पा र पुर्वी रुकुम, बडका अतवारी दाङ, बाँके र बर्दियामा, रमजान पर्वमा मुस्लिम समुदायका लागि र भगवती जात्रामा पाल्पामा बिदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संसोधन र एकीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको मस्यौदा गर्न तयार गरिएको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनु भयो ।