महाधिवेसनको विकल्प खोज्दै कांग्रेस
काठमाडौं- क्रियाशील सदस्यताको संख्या १० लाख पुर्याउने र महाधिवेसन गर्ने कांग्रेसको अभियान विफल हुने भएको छ ।फागुनमै वैधानिकता गुमाइसकेको वर्तमान कार्यसमितिले कानूनी सुविधालाई उपयोग गरेर ६ महिना समय थप गरे पनि भदौमा महाधिवेसन संभव छैन ।
महामारीले स्थिति भयावह बनाएपछि महाधिवेसनको विषयमा कांग्रेसले विकल्प खोज्न थालेको छ ।चार वर्षभित्र महाधिवेसन गर्नुपर्ने भए पनि विधानले सभापतिलाई १ वर्ष नेतृत्व गर्ने अधिकार दिँदै ५ वर्षभित्र महाधिवेसन गर्नुपर्छ भनेको छ ।
यो कानूनी व्यवस्था पनि हो । तर, आन्तरिक झगडामा रुमलिएको कांगे्रसलाई १४ औं महाधिवेसन गर्न पाँच वर्षे समय अप्रर्याप्त भयो ।शक्तिविहीन हुन नचाहने नेतृत्वलाई कोभिड गतिलै वहाना बन्दा कानूनले पनि विशेष परिस्थिति भनेर ६ महिना नेतृत्व लम्व्याउने सुविधा दिएको थियो ।
तर, ४ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा पुनः कांग्रेसको महाधिवेसन हुने छाँटकाँट छैन । नेतृत्व विकल्पको खोजिमा लागेको छ ।पार्टीभित्र अहिले अधिवेशनको मोडालिटी परिवर्तनदेखि, विशेष अधिवेशन बोलाउने सम्मका छलफल हुन थालेका छन् ।
नेकपा एमाले लगायतका दलहरुको पनि महाधिवेसन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गराउनुपर्छ भनेर छलफल थालेका छन् ।सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट यो विषयमा आवश्वसन पाएसँगै कांग्रेस नेतृत्व महाधिवेसन भन्दा कानून संशोधनमा लागेको छ ।
संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ५ असारमा वडाबाट शुरु भएर साउन ११ गते प्रदेश अधिवेसन सम्पन्न हुनुपर्छ ।अनिमात्र भदौको १० भित्र केन्द्रीय महाधिवेसन सम्पन्न हुन्छ । तर, कोभिडका कारण विभिन्न जिल्लाहरु पूर्णदेखि आंशिक बन्दाबन्दीमा पर्दा त्यो संभव छैन ।
विडम्वना कतिसम्म छ भने म्याद थपेर वैशाख १५ भित्र क्रियाशील सदस्यको लफडालाई टुंगोमा पुर्याउने भनिए पनि त्यो सफल भएन ।पार्टी समायोजनले नै पूर्णता नपाउँदा ४ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता दर्ता भएको छैन ।
बैशाख १५ गतेसम्म ७३ जिल्लाबाट सात लाख ५३ हजार तीन सय ३३ जनाको विवरण दर्ता भएको छ, जबकी यो काम चैतमै सक्नुपथ्यो ।घटनाक्रम हेर्दा कांग्रेसका अधिकांश नेताहरुलाई महाधिवेसन भन्दा पनि कार्यकाल लम्व्याउने ध्येय भनिए फरक पर्दैन ।
