बजेटमा किन राखिएन चुनावी खर्च

काठमाडौं -सरकारले संसद् विघटन गरी २८ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । बजेटमा चुनावी खर्चको स्पष्ट अंक नभए पनि निर्वाचन आयोगका लागि भनेर विगतमा झैं ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मात्र उल्लेख गरिएको छ । तर, आयव्ययको पूर्ण विवरणमा पनि चुनावी बजेटको कतै उल्लेख गरिएको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि निर्वाचन खर्च स्पष्ट रूपमा भन्न सकेनन् ।

चुनावलाई बजेटको कमी हुन्न दिनौंस् अर्थमन्त्री

निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएको जिकिर गर्दै उहाँले निर्वाचनका निम्ति आवश्यक बजेट छुट्याएको र निष्पक्ष तवरले चुनाव हुुने बताउनु भयो । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेकाले आवश्यक रकमको कमी हुन नदिने बताउनु भयो । महामारीका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला चुनावलाई अर्बौं रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्दा जनतामा सरकारप्रति थप नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै बजेटको व्यवस्था नगरेको बताइएको छ ।

महामारी मत्थर भएपछि रकमान्तरण गरी निर्वाचनलाई बजेट व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनु भयो । यसअघि गत पुसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा चालू खर्च कटौती गर्दै निर्वाचन खर्चको व्यवस्था गर्ने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बताइएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।’ बजेट सुनाउनका लागि होइन । कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो,’ उहाँले भन्नु भयो , ‘बजेटप्रति जवाफदेही छौं ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा दुविधा नराख्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँले कुनै ठाउँमा बसेर केही नेताले वक्तव्य दिँदैमा सरकारको वैधानिकता खण्डित नहुने दाबी गर्नु भयो ।अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानअनुसार ल्याउनैपर्ने भएर १५ जेठमा बजेट ल्याएको भन्दै मतदाता प्रभावित गर्न बजेट नल्याइएको जिकिर गर्नु भयो ।

अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकमा छु्टयाएको साढे ८३ अर्बभित्र ‘भैपरी आउने साधारण प्रशासन’ उपशीर्षकमा चालुतर्फ ४५ अर्ब ६५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।चालुमा भएकाले यो रकम विकास खर्चमा जान सक्दैन, तर केमा खर्च हुने भन्ने उल्लेख छैन । सरकारले निर्वाचनका लागि यस शीर्षकबाट ठूलो रकम उपयोग गर्ने देखिन्छ ।

विविध शीर्षकको रकममध्ये ६ करोड रुपैयाँ विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्चका लागि छुट्याइएको छ । प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च, अतिथि सत्कार, आर्थिक सहायता, मुआब्जा, सरकारी निकाय, समिति र बोर्डहरुलाई अनुदान र कर तथा भन्सार फिर्ताको रकम समेत यसै शीषिर्कबाट जोड्ने गरी बजेट राखिएको छ ।

गैरआवासीय भवन निर्माणलाई दिने ५० करोड यसै शीर्षकबाट खर्च हुने भएको छ । विपद्, राहत र पुनस्र्थापनामा २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भैपरी आउने विकास कार्यक्रमलाई ३ अर्ब ५० लाख र संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाममा ३ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ भने अधुरा आयोजनामा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी तोकिएको छ ।

कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्नेगरी बजेट आएको भन्दै उहाँले समयमा खोप ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिनु भयो ।

अर्थसचिव ढुंगानाले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका साथै खोपको व्यवस्था गरेपछि आर्थिक पुनरुत्थान हुने विश्वासका साथ बजेट आएको बताउनु भयो ।राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नयाँ कर लगाएको नभई कानुनबमोजिम सामान्य समायोजन गरिएको बताउनु भयो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपश्चात् संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी १ असार र १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि बजेट समयमा नै ल्याइएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु भयो । शनिबार ल्याइएको बजेटको कुल आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रहेको छ ।