सर्वोच्चको अर्को आदेशः २१ जना मन्त्रीको गयो
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी २१ मन्त्रीहरु पद गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उहाँहरुको पद गएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउनुभएको थियो भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो।
जसपासमेत सरकारमा सहभागि भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनुभएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेससँगै उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त हुनुभएको छ ।
