प्रदेश १ मा भागवण्डा मिलाउन ७ मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय विस्तार गरेर मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालय विस्तार गरेको हो ।

प्रदेश १ सभाको बैठक । फाइल तस्बिर
तर प्रदेश सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन ७ बाट १२ वटा मन्त्रालय बनाउँदा आलोचना हुने भन्दै औपचारिक रुपमा निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।

बैठकले हाल भएका ७ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

ती मन्त्रालयहरू विभाजन गरेर सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने यथावत रहने भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनबाट कात्तिक १६ गते एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

उनीसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादव नियुक्त भएका हुन् ।

उनीहरूसँगै सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी एक मात्र सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे नियुक्त भएकी छन् । तत्कालीन ७ वटा मन्त्रालयमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राईले आफैंसँग राखेर दुवैमा प्रमुख स्वकीय र स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएका हुन् ।

५ वटा मन्त्रालय थप विस्तार गर्दा मन्त्रीविहीन रहेको दुईसहित ७ वटा मन्त्रालयलाई गठबन्धन दलले बाँडफाँट गरेर मन्त्री नियुक्तिको तयारीमा जुटेको छ । अब रिक्त रहेका ७ वटा मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समान २/२ वटा मन्त्रालय बाँडेर लिने मुख्यमन्त्री राईको तयारी छ । यस आधारमा कांग्रेसलाई ५ र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भागमा समान ३/३ वटा मन्त्रालय पर्ने छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको बाँडफाँट र मन्त्रीको नाम टुंग्याएर यो हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताए । मन्त्रालय विस्तारका लागि आवश्यक कर्मचारीका साथै पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेर मन्त्रालयको संख्या विस्तार गर्ने तयारी गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घण्टासम्म गोप्य राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारले कुनै पनि निर्णय गोप्य राखेको भन्न नमिल्ने बताए । उनले मन्त्रालय विस्तारको निर्णय मंगलबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने सुनाए ।

मन्त्रालयको संख्या बढाएर प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई अनावश्यक रुपमा मन्त्री नियुक्ति गर्दा व्ययभार बढाउन लागेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रालय विभाजनको आलोचनाका कारण प्रदेश सरकारले भने सरकारी भवनमा नै मन्त्रालय राख्ने तयारी गरेको हो ।

मन्त्री आङ्बोका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथासहकारी मन्त्रालयमा भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको छ ।

मन्त्री आङ्बोले केही सरकारी कार्यालयहरू प्राप्त भएकाले पछि त्यसको मर्मत सम्भार गरेर मन्त्रालय सार्ने बताए । प्रदेश सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङको कार्यालयको मर्मत गरेर मन्त्रालय राख्ने तयारी छ ।

यस्तै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको कार्यालयमा समेत पछि मन्त्रालय सार्ने सरकारी तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा १२ वटा मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ओएनएम सर्भेको जिम्मेवारी दिइएको थियो । एउटा मन्त्रालयका लागि २० देखि २५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने कर्मचारी तत्काल संघीय सरकार र लोकसेवा आयोगले पनि पठाउन नसक्ने अवस्था रहेकाले संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका र निर्देशनालयहरू समायोजन गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको आङ्बोको भनाइ छ ।

उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका तीन जना र प्रदेश योजना आयोगमा रहेका सचिवलाई मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिए कामकाज सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नै प्राविधिक सचिव आवश्यक हुँदा संघीय सरकारबाट माग गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

प्रदेश १ सरकार मातहत ३ हजार ८ सय ८२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार १ सय ३५ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयका सूचना अधिकारी शुशीला पौडेल भट्टराइले बताइन् ।

यसरी भागबण्डाको राजनीतिमा प्राप्त गरेको सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा प्रदेशमा न्युनतम ४ अर्ब व्ययभार थपिने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

प्रदेशमा अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार रहेको छ । मन्त्रीहरूका लागि नयाँ सवारी साधन र निवासका साथै अन्य सेवा सुविधाको लागि पनि व्ययभार बढ्ने छ । यसका साथै सचिव, उनीहरूका लागि आवास, गाडीलगायत सेवा सुविधाको लागि पनि व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।

मन्त्री आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूका लागि विनियोजन गरिएको सञ्चालन खर्चमा एक रुपैयाँ पनि व्ययभार थप हुन नदिने दाबी गरेका छन् । उनले अहिले मन्त्रालयहरूमा भएको र चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदका लागि विनियोजित बजेटले खरिद गरिने गाडीले आवश्यक सवारी साधनको व्यवस्थापन गरिने दाबी गरे ।