एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र : मदिरा सेवन गर्नेहरूले पालिकाबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने
काठमाडौं-नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मदिरा सेवनले विकृति र अपराध बढेको भन्दै आफूले जितेको स्थानीय तहमा मदिरा सेवन कार्डको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीले मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मदिरा सेवन गर्नेहरूले पालिकाबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको हो ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जथाभाबी मदिरा सेवनले गर्दा मानिसहरूको सम्पत्ति सकिने, परिवारमा झैझगडा हुने, मदिरा पिएर विभिन्न विकृति र अपराधका काम गर्ने कुरालाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। मदिरा सेवन गर्नेहरूले पालिकाबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसबाट जथाभाबी रूपमा मदिरा सेवनमा नियन्त्रण हुने छ भने सामाजिक अनुशासन कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने छ।’
पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाली घरेलु पेय पदार्थको व्यवस्थित उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने पनि बताएको छ । नेपाली घरेलु मदिरा, विभिन्न खाद्यपदार्थबाट बनेका जाँड तथा छ्याङ नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूले रुचिपूर्वक सेवन गरेको बताउँदै पार्टीले नेपाली घरेलु मदिरा व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने कुरालाई पालिकाहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने आफ्नो घोषणापत्रमा जिकिर गरेको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संसारका अरू देशले स्थानीय तथा रैथाने पेय पदार्थ उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गरेका छन् । यसबाट हामीले सिक्न जरुरी छ । नेपाली घरेलु मदिरा, विभिन्न खाद्यपदार्थबाट बनेका जाँड तथा छ्याङ नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूले रुचिपूर्वक सेवन गरेको देखिन्छ। यसैले यस्ता माल(वस्तुको व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनु आवश्यक छ । आफ्ना उत्पादनलाई धराशायी बनाउने र सोही काममा प्रयोग हुने विदेशी वस्तु आयात गरी देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउने प्रवृत्ति घातक छ । यसैले सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूसँग आवश्यक तालमेल गरी नेपाली घरेलु मदिरा व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने कुरालाई पालिकाहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने छन् । यस कामबाट आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै रोजगारीको विकास हुने र नेपाली माल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित हुने छ।’
पार्टीले जनतालाई अनावश्यक करको बोझबाट मुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । पार्टीले जनताले विभिन्न कामको सिफारिस सन्दर्भमा पालिकाबाट लिने गरिएका शुल्कलाई न्यूनतम सीमामा झारिने बताएको हो छ । पालिकाको आय वृद्धिका सन्दर्भमा
जनतालाई करको अनावश्यक बोझको अनुभूति हुन नदिने गरी करको दायरा विस्तार गरिने जिकिर गरेको छ । स्थानीय औद्योगीकरण, सेवा तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तारका साथै पालिकाको आय बढाउने विविध क्षेत्रको पहिचान र नवप्रवर्तनमा जोड दिइने छ।
