सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

धनगढी -सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगतका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

करको दायरा विस्तार गरेर आन्तरिक राजश्व अभिवृद्धि गर्ने, अतिआवश्यक बाहेक नयाँ सवारी साधन खरीद नगर्ने, प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका ठूला प्रादेशिक आयोजना, बहुवर्षीय र क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको सीप पहिचान गरेर स्वरोजगार बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गरेर चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्ने जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

बिउबिजनमा अनुदान दिने, किसानलाई विद्युत महसुल र भन्सार शुल्कमा सहुलियत दिने, प्रमुख राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र स्थानीय राजमार्ग क्षेत्रका किसानलाई व्यसायिक खेतिका लागि प्रोत्साहन गर्ने, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

मुुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने, प्रदेश वन निगम स्थापना गर्ने, अतिक्रमित क्षेत्रलाई खाली गरेर वन क्षेत्र कायम गर्ने, वनजन्य उत्पादनको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने, खप्तड क्षेत्रलाई आध्यात्मिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकालाई राना सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गर्ने कुरालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख जोशीले अपी र शैपाल हिमालको वेशक्यापसम्म साहसिक पदयात्रा प्रवद्र्धन गर्ने, चिसापानी–सुगरखाल–पण्डौंन–खैराला–खानी डाँडा गुरिल्ला ट्रेनको सम्भाव्यता अध्ययन, एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापना, ब्यास, शैपाल, अपी हिमाल तथा हिमाली गाउँपालिकामा आवश्यकताका आधारमा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिने, प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने समेत जनाएका छन् ।

रातिको समयमा समेत खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न मिल्नेगरी कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला स्थापना गर्ने, प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, सबै अस्पतालमा टेली मेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने, ५० शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद औषधालय स्थापना गर्ने, जिल्ला अस्पताल डोटीमा डायलासिस सेवाका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने कुरालाई पनि प्रथामिकतामा राखिएको छ ।

२१ औँ शताब्दीको सन्देश, छुवाछुतको बन्देज अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रदेशलाई सडक मानव मुक्त बनाउने, अन्तर पुस्ता ज्ञान सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्ने, प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषित गोदावरीमा भौतिक संरचना बनाउन जग्गाको भोगाधिकारका लागि पहल गर्ने, दलित, राउटे, वादी लगायतका समुदायका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोक मार्गबाट स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् ।