कर्णालीका संरचना अझै लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालन
देश संघीयतामा आएको झण्डै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका कतिपय संरचना अझै लुम्बिनी प्रदेशबाट चलिरहेका छन् । नागरिकले नजिकबाट सरकारी सेवा र सुविधा पाउनु संघीयताको मुल मर्म हो । तर संघीय सरकारले आवश्यक अधिकार नदिँदा र प्रदेश सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा कर्णालीमा हुनुपर्ने सुरक्षा निकायका संरचनाहरु अझै लुम्बिनीबाटै सञ्चालन भइरहेका हुन् ।
प्रदेश प्रहरी मातहतमा रहने प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखालाई प्रदेश सरकारले अझै कर्णालीमा ल्याउन सकिरहेको छैन । पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
यस्तै, संघीय प्रहरी इकाई, ड्रग शाखा र दंगा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय पनि नेपालगन्जबाटै सञ्चालित छन् । कुकुर शाखा पनि उतै हुँदा कर्णालीमा हुने अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर कोहलपुरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि १५ देखि २० बिघा जमिन चाहिन्छ । सोही अनुसारको जग्गाको संरचना वीरेन्द्रनगरमा अभाव देखिन्छ ।
सहयोगका लागि कानुन मन्त्रीको गुहारकर्णाली प्रदेशका कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही संघ र प्रदेशले साझा दायित्वमा गर्नुपर्ने कुराका सन्दर्भमा संघ नै अगाडि बढ्न नचाहेको तर्क गर्छन् । ‘प्रदेश प्रहरी संगठनको बारेमा कानुनी मान्यताका हिसाबले पहिलो कुरा त संघ अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर बढ्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण समस्या भएको हो ।
कानुन मन्त्री शाहीले संघले अधिकार नदिएको भन्दै बेलाबेला सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत गुनासो गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘संघले अधिकार नदिए प्रदेशको शान्ति र अमनचयन कसरी हुन्छ ? संघीय कानुन र संविधानमा प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले शान्ति क्षेत्र अमनचयन कायम गर्ने भनेर भनिएको छ । शान्ति क्षेत्र र अमनचयन गर्ने भनेको प्रहरीले हो । तर प्रदेशलाई त्यो अधिकार छैन ।
मन्त्री शाहीले बिहीबार कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पोषराज पोखरेलसँगको भेटमा पनि लुम्बिनीमा रहेका संरचना कर्णालीमै स्थापना गर्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । कानुन मन्त्रालयमै भएको भेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रहरी तालिम केन्द्र, संघीय प्रहरी इकाई, ड्रग शाखा र दंगा प्रहरी लगायतका संरचना कर्णाली प्रदेशमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको शाहीले जानकारी गराए । र, त्यसमा सहयोग गर्न उनले प्रदेश प्रहरी प्रमुख पोखरेललाई आग्रह गरे ।
मन्त्री शाहीले अहिले प्रहरी लगायतका प्रादेशिक अङ्गहरुका लागि कानुन बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए । ‘विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर समितिमा गएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म हामी त्यसलाई छिटै मान्यता दिनेगरी बनाउँछौं ।
प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्ने कि संघबाट गर्ने भन्ने कुरामा दुईमत भएका कारण ढिला भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार नहुँदा प्रदेश मातहतका तालिम केन्द्र र तालिमप्राप्त कुकुर बाँकेमै राख्नुपरेको बताएको थियो । कानुनी अड्चन र भौतिक पूर्वाधार अभावले संरचना आउन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।
