राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्यो
काठमाडौँ- संवैधानिक कानुनका ज्ञाताले संविधानतः आलङ्कारिक राष्ट् प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमा पुनः छलफलका लागि पठाउन सक्ने बताउनुभएको छ । तथापि अघिल्लो सरकारले यस्तै अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिबाट तत्काल जारी भएकाले उहाँमा नैतिक प्रश्न भने रहेको उहाँहरूले बताउनुभएको छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य र डा. युवराज सङ्ग्रौलाले संविधानको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिले विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने बताउनुभएको हो । डा. आचार्यले भन्नुभयो, “व्यवस्थापिका संसद् वा कार्यपालिकाले गरेको कुनै विषय राष्ट्रको अहित र संविधानको अनुकूल भएन कि भन्ने लाग्यो भने त्यसमा भिन्न मत दिने र त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।”
उहाँले संसदीय शासन प्रणालीमा यसलाई राष्ट्र प्रमुखले थोरै असहमति जाहेर गरेको भन्ने संसद्ले बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो ।
डा. सङ्ग्रौलाले राष्ट्र प्रमुखलाई चित्त नबुझ्दा एक पटक फर्काउन पाउने अधिकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनता र राष्ट्रिय हितको सरोकारको कुरा आएमा एक पटक छलफल गर्नु भनेर राष्ट्र प्रमुखले फर्काएपछि संसद्ले फेरि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संसारभरि नै छ ।” उहाँले यसलाई लोकतन्त्रको प्राथमिक नियमका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न
डा. सङ्ग्रौला र वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्नुभएको विषयले नैतिक प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो । डा. सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, “अघिल्लो पटक तत्कालीन नेकपाको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले स्वीकार्नुभयो । अहिलेको विधेयक स्वीकार्नुभएन । त्यसलाई उहाँले कसरी नैतिक रूपमा बचाउ गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँले गर्नुपर्छ । एक पटक गल्ती गरेको भनेर सधैँभरि गाली गर्नुहुँदैन ।”
उहाँले संसदमा फेरि एक पटक छलफल गर्नु भनेर फर्काउन पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले त्यही गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । संसदमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्ले यसलाई चुनौतीका रूपमा हेर्नुहुँदैन । सहज रूपमा हेर्नुपर्छ ।” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक फिर्ता गर्नु सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्नुभयो ।
