दाङको भालुवाङ बजार नै वनको जग्गामा

दाङ- लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुवाङको बजार क्षेत्र सरकारी वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको पाएको छ। राप्ती अञ्चलको प्रवेशद्वार भालुवाङ दाङसहित रोल्पा, प्युठान र अर्घाखाँची पश्चिम भागको व्यापारिक केन्द्र हो।

यो बजार नै वनको जग्गामा रहेको पाइएको छ। भालुवाङ पुरानो बजार हालको बजारभन्दा प्युठान जाने सडकनजिक थियो। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणसँगै सो बजार राजमार्गको दायाँबायाँ विस्तार भएको हो। यो राजमार्गको दायाँबायाँ ठुल्ठूला पक्की घर तथा संरचना निर्माण गरिएका छन्। त्यही घर संरचना बनेको जग्गा राष्ट्रिय वनको नाममा रहेको बताइएको छ। ती घरधनी तथा संरचनाको मालिक कसैसँग पनि लालपुर्जा नभएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।

वनको जग्गामा बसे पनि लालपुर्जा पाउने आशामा वर्षौं बित्न थालेको छ। लालपुर्जाविहीन अवस्थामा निर्माण भएका एक हजार एक सयभन्दा बढी घर रहेका छन्। राप्ती गाउँपालिका–१ का भीमार्जुन सुवेदी सरकारले बिनासर्त लालपुर्जा दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ।

खानेपानी, विद्युत्, ढलनाला, सडक आदि सेवा सुविधासहितको भालुवाङ बजार क्षेत्र रहेको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने स्थानीयको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी बसिरहेका घरको घर बहाल कर, व्यापार कर तिर्दै आइरहेका छौँ, लगानी गरेर संरचना बनाएका छाँै, लालपुर्जा पाउनुपर्छ।”

भालुवाङ बजारलाई राष्ट्रिय वनबाट हटाएर बसोबास गरेकाको नाममा लालपुर्जा दिलाउने प्रयास पनि जारी छ। भालुवाङवासीले आर्थिक सङ्कलन गरी वनको नाममा जग्गा खरिद गरी सट्टापट्टाको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन।

राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जगत पोखरेल राजनीतिक खिचातानीका कारण सबै प्रयास सफल हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “घर आफ्नो जग्गा वनको भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि यस विषमा चासो देखाएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मी भालुवाङ बजार क्षेत्रको समस्या अब हल हुने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाले विवरण ल्याउने काम गरेको छ, भालुवाङ बजार मात्रै होइन जिल्लाको अव्यवस्थित बसोबास सबै हल हुन्छ।”

स्थानीय सरकारले पनि अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अस्थायी निस्सा वितरणको काम सुरुवात गरेको छ। राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले यही महिनाको १९ गतेबाट पालिकाका चार हजार छ सयभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासलाई दिने कार्य सुरु हुने बताउनुभयो।

तर जिल्ला वन कार्यालयले भने वनको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्दा आफूहरूको सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको छ। वन डिभिजन कार्यालय देउखुरीका डिभिजन प्रमुख राजु क्षेत्रीले वनको जग्गामा हुने आफूखुसी बसोबास अतिक्रमण हुने कुरा कानुनले नै स्पष्ट पारिसकेको बेला ऐन सच्चाउनु पर्ने बताउनुभयो।

भूमि आयोगलाई १० वर्षदेखि बसोबास गरेकाहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासीको आधारमा निस्सा लालपुर्जा दिने भने पनि वन ऐनले यसरी बसोबास गर्नेलाई अतिक्रमण नै मान्छ, उहाँले भन्नुभयो।

हामी कार्यान्वयन तहमा बस्ने भएकाले वन ऐनअनुसार चल्नुपर्छ डिभिजन प्रमुख क्षेत्रीले थप्नुभयो, भालुवाङ बजार क्षेत्रको समस्यासँग आफू जानकार भए पनि मन्त्रालय तहबाटै यसको हल हुन आवश्यक छ।