बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिको पद स्वतः रद्द हुने

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनुअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको पद स्वतः रद्द हुने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

बुधवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गतेअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्द हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको कानुन बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हो ।’’

उहाँले थप्नुभयो, ‘‘कार्यकालको विषयमा आयोग त स्पष्ट नै छ । तैपनि त्यसलाई प्रष्ट व्याख्या गरेर कहीँ कतैबाट प्राप्त नभएको हुनाले असोज २ गतेदेखि यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हामीले राजनीतिक दलसँग कुरा गर्‍यौँ र एकमत के भयो भने जब अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्द सूची लिइन्छ भने पुरानो बन्द सूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्दछ भन्ने कुरा आयो ।’’

उहाँले सांसदको कार्यकालको बारेमा आयोग स्पष्ट रहे पनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेकोबारे दलहरूसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्तले दलहरूसँगको छलफलमा अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्द सूची लिएपछि पुरानो बन्द सूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ । अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै पुराना उम्मेदवारहरू स्वतः रद्द गर्ने गरी यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ ।”

सार्वजनिक पदमा बसेकाले पनि उम्मेदवारी हुन पाउने

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरू आइरहेको त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“अधिकांश राजनीतिक दलहरूबाट संसदीय व्यवस्थामा सरकार प्रमुख आफ्ना एजेण्डा लिएर जनतासमक्ष जाने कुरालाई कुनै पनि तरिकाले कुण्ठित गर्नुहुँदैन भन्ने माग रह्यो । अहिले आचारसंहितामा भएको २०७४, २०७० र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रयोग गरेको व्यवस्था हो । अहिलेसम्मको अभ्यासमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार हुन्छ भने उम्मेदवार भएको ठाउँमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्तले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘अन्यत्र जाँदा आयोगको परामर्शमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन जाने अभ्यास हुँदै आएकोमा यसपटक मन्त्रीहरूको कार्यक्रममा आवागमन हुने क्रम बढी हुँदा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत असहजता हुने भएको हुँदा त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने आयोगको सोचाइ हो ।’’

निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुने भएकाले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम राख्दै सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्ने गरी आयोगले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने पनि उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकै आचारसंहितालाई थप व्यावहारिक बनाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आयोगले यो भन्दा अगाडिका व्यवस्था, संसदीय अभ्यास र परम्पराहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मान्यता र छिमेकी देशका समेत अभ्यास हेरेर हामीले उपयुक्त निकास दिन्छौँ । तर निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुन्छन् । उम्मेदवारी दर्ता हुनासाथ अहिले भइरहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि पनि स्वतः समाप्त हुने कुरा राखेका छौँ । त्यसकारण कोही पदमा बसेर स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने र अर्को उम्मेदवार सोही अवस्थाको नहुने अवस्थाको अन्त्य गरौँ भन्ने आयोगको बुझाइ हो । यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । अहिले पनि निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम गर्ने गरी नै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ ।”