‘आदिबासी समुदायको प्रतिनिधित्व आशलाग्दो भएन’
निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा आदिबासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व आशलाग्दो हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले शुक्रबार सो कुरा बताउनुभएको हो । निर्वाचन ऐनले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित्ता गरे पनि अन्य कुनै क्लस्टरको अनिवार्य व्यवस्था नगरेकाले आदिबासी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउँदा बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउन निर्वाचन आयोगले दलका नेताहरुसँग पटक पटक छलफल र सुझाव दिए पनि त्यसअनुसारको हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचन आयोग कानुनलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले सहभागिताका विषयमा केही गर्न नसक्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
पाँच वर्षमा एक पटक मात्र निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रका लागि अलग संरचना बनाउन नसकिने प्रष्ट पार्दै प्रवक्ता पौडेलले विद्यालय भवनमा मतदान केन्द्र बनाउँदा केही गुनासो सुनिए पनि आयोगसँग अर्को विकल्प नरहेको चर्चा गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगले सकेसम्म अपाङ्गमैत्री तथा ज्येष्ठनागरिकमैत्री मतदान केन्द्र निर्माणमा जोड दिए पनि व्यवहारिक रुपमा सबै ठाउँमा त्यो सम्भव नभएको स्वीकार गर्नुभयो । आगामी दिनमा त्यसमा थप सुधार गर्दै लैजाने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । निर्वाचनमा मतदाताले बढीमा एक डेढ घण्टा पैडल हिडेर मतदान केन्द्र पुग्न सामान्य भए पनि दुई तीन दिन लगाएर मतदान गर्न जानुपर्ने बाध्यता हुनु उचित नभएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा त्यसमा पनि करेक्सन गरेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
