प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघ पञ्छिन खाेज्याे : मन्त्री श्रेष्ठ
सिन्धुली- बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले देशको कानूनप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘प्रदेश कानून कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन शुक्रबार गृह जिल्ला सिन्धुली आइपुग्नु भएको उहाँले जनमुखी कानून नभएकोमा असन्तुष्टी जनाउनु भएको हो ।
बागमती प्रदेश सभा सचिवालय, हेटौँडाको आयोजना तथा सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले जनमुखी कानूनले मात्रै परिणाममुखी काम गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘देश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानून जनमुखी कम, परिणाममुखी कम र बढी प्रक्रियामुखी छ्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पञ्चायतअघि वा पञ्चायतले बनाएका कतिपय कानूनहरु समयानुकुल परिमार्जन हुन नसकेको बताउँदै संघिय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको पद्धतीअनुसार कानून बनाउन पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
संविधानमा प्रदत्त भएका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा संघिय सरकार पन्छिन खोजेको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) को बारेमा संविधानको अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म एकल अधिकार र साझा अधिकार उल्लेख छ ।
एकल अधिकारको सूचीमा थुप्रै काम भएका तर साझा सूचिमा अल्मल रहेको स्पष्ट पादैँ उहाँले साझा अधिकारको सूचिमा कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियाे ।
कार्यक्रममा उपस्थित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामा, उपप्रमुख शान्ता कार्की लगायत स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुले आ–आफ्ना तह तथा कार्यक्षेत्रमा पका कानूनी झन्झट, समस्या र अल्झनका बारेका बताएका थिए ।
