विद्यालय शिक्षाबाट दलित समुदायका बालबालिका बञ्चित
काठमाडौं । नेपालको संविधानले दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्याले विद्यालय शिक्षाबाट दलित समुदायका बालबालिकाहरु बञ्चित हुनु परेको एक कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने हकको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्याले ठूलो मात्रामा दलित बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरै छन् ।
संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा “दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ” भनिएपनि दलित बालबालिकाहरु गरिबी र सामाजिक कारण विद्यालय शिक्षाबाट बर्सेनि बाहिरै रहेका बाध्य भएका हुन ।
शिक्षाविद् चक्रमान विश्वकर्माले दलित समुदायको बालबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम सबैभन्दा कम रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“दलित समुदायका बालबालिकालाई ४६० रुपैयाँ छात्रवृत्तिले सरकारले के गर्न खोजेको हो ।”
“शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी राज्यको दायित्व हो । त्यो दायित्व सरकारले बहन गरे शिक्षामा दलितको सहभागिता वृद्धि हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षासम्मको खण्डित तथ्यांक चाहियो । खण्डित तथ्यांकको सरकारले लुकाएको छ ।”
जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेका शिक्षामा दलित समुदायको सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षाविद् विश्वकर्माले खण्डित तथ्यांकका आधारमा दलित समुदायका बालबालिकाहरुको शिक्षाको अवस्था थाहा हुन्छ । त्यसैकै आधारमा शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम तय गर्न सजिलो हुने शिक्षाविद् विश्वकर्माको भनाई छ ।
कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले समाजमा हेपिएर रहेका दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच नपुग्दा सम्ममा शिक्षामा गरिएको लगानीको कुनै अर्थपूर्ण नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदायको शिक्षामा कमजोर अवस्था रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा शिक्षामा सहभागिता बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”
संसदमा पेश हुन लागेको शिक्षा ऐनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने ऐन आउनुपर्ने सुझाव थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति देखि बढुवा समितिमा समेत दलितको सहभागिता हुन जरुरी रहेको दलित अधिकारकर्मीको भनाई छ ।
उच्च शिक्षामा दलितको सहभागिता १.४ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले दलित समुदायको शिक्षाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ । शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्ल भन्नुहुन्छ, “सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरु हेपिरहेका छन् । उनीहरुको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण समस्या बल्झिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सर्मिला विश्वकर्माले १० प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरु विद्यालय शिक्षा हासिल गर्न निकै चुनौती रहेको बताउनुभयो । शिक्षा ऐनमा दलित तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच विस्तार गर्ने बुँदाहरु समावेश गर्न खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माको अध्यक्षता र महासचिव भीम बहादुर घिमिरेको स्वागत मन्तव्यबाट कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सो कार्यक्रमको सञ्चालन जागरण मिडिया सेन्टरका मिडिया ओफिसर कृष्ण दर्नालको सञ्चालनका सम्पन्न भएको थियो ।
