पाँच हजार मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान

सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरेको छ । आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी दुई सय १८ बिघा १० कट्टा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ ।

अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका पाइएको थियो । त्यसमध्ये कूल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबिचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुङ्ग्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

अहिलेसम्मको मिलापत्रपछि साहुको लिखत पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर चार अर्ब १७ करोड ६ लाखमा आइपुगेको समेत आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले वि.सं.२०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । मधेसका आठ जिल्लाबाट २१ हजार पाँच सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए ।

सबैभन्दा बढी निवेदन बारामा परेको थियो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हिजो मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आयोगले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।