नागरिकलाई सहज रुपमा न्यायको पहुँचमा पुर्याउन तत्पर छौ : उपप्रमुख राना

अनिता चौधरी
रुपन्देही
घर दैलोैको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार आएपछि अदालत वा प्रहरी प्रशासन जानु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको सैनामैना वडा न ८ की रेनुका खड्का बताउँछिन् । उनको सँधियारसँग जग्गा विवाद परेको थियो । घर निर्माणको क्रममा संधियारको जग्गामा उनको घरको सिढी परेकोले विवाद भयो ।

छिमेकमा गन्ने मान्नेलाई बोलाएर विवाद समाधानको बाटो खोज्न हर प्रयास गरिन् तर उनको समस्या समाधान भएन । उनि अन्तिममा प्रहरी प्रशासन जाने निधो गरिन् । त्यसै बेला गाउँँका एकजना व्यक्तिले उनलाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सुझाव दिए । रेनुकाले सैनामैना नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । करिब एक महिना पश्चात् उनको मुद्दा न्यायिक समितिले छिनोफानो गरिदियो । न्यायिक समितिको प्रभावकारी कामले आफ्नो समस्या समाधान भएको खुशी सट्दै रेनुकाले भनिन् छिटो पनि भयो खर्च पनि कम लाग्यो, न्यायिक समितिबारे पहिला नै जानकारी भए म यहीँ आउथे । 

सैनामैना कै विन्दु थापा (नाम परिवर्तन) पति–पत्नी बिचको सम्बन्ध बारेमा नगरपालिकामा उजुरी आयो । श्रीमानले राम्रोसंग हेरचाह नगरेको तथा सधैँ झगडा मात्रै गरेको भन्दै पत्नीले पति विरुद्ध न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । उनको निवेदन पश्चात् न्यायिक समितिले विभिन्न समयमा पति–पत्नी बोलाए छलफल गर्याे । न्यायिक समितिको छलफल पश्चात् उक्त जोडीको अहिले राम्रो घरबार चलिरहेको छ ।

सैनामैना ४ का धनिराम मुसहरलाई न्यायिक समितिबारे जानकारी थिएन । आफू अन्यायमा परेपछि समस्याको समाधान खोज्ने ठाउँ पाएका थिएनन् । गाउँका केही व्यक्तिहरुले उनलाई न्यायिक समितिबारे जानकारी दिएपछि आफ्नो समस्या लिएर मुसहर न्यायिक समितिमा पुगे । घर नजिकै छिमेकीको गोठ उनको जग्गामा परेको थिए । गोठ हुदैँ आउँजाउँ गर्न बाटो परेकाले २ हात जग्गा छिमेकीलाई नै दिने सहमत भए ।

 मुसहर भन्छन्, त्यतिबेला जग्गा गाउँब्लकको थियो पछि नापी भएर जग्गाको लालपुर्जा छिमेकीकैै नाममा आयो र उनले हिड्ने बाटो नै बन्द गरेपछि झगडा भयो ।। बाटो निकासका लागि उनले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि न्यायको लागि पालिकाको ढोकासम्म पुगेको मुसहर सुनाउँछन् । न्यायिक समितिमा पुगेपछि छोटो समय र सहज रुपमा नै आफूले न्याय पाएको बताए ।

स्थानीय सरकार स्थापित भएपछि सिंहदरबारको अधिकार घरदैलामा नै पाउन सहज भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
उ बेला सामूहिक रूपमा भेला हुने जुन चलन चलि आएको थियो, अहिले  हराइसकेको सैनामैनाका जिवलाल भण्डारी बताउँछन् ‘पहिला–पहिला न्यायिक निरूपण गाउँ, टोल छिमेकका पेटी तथा चौतारामा बसेर हुन्थ्यो भने अहिले न्यायका लागि पालिकामा न्यायिक समिति रहेको छ।’ आर्थिक लेनदेन सम्बन्धि विवाद नगरपालिकामा मुद्दा दर्ता गराएका भण्डारी । लेनदेनको विषयमा कयौपटक छलफल, झैझगडा विवाद हुुदाँ समेत समाधान नभएपछि न्यायका लागि पालिकामा आए । न्यायिक समितिको प्रभावकारि कामले अन्ततः तीन महिना पछि मिलापत्र भएर आफूले पाउनुपर्ने रकम पाउने भएपछि ढुक्क बनेको भण्डारीले सुनाए ।

पहिले न्यायका लागि प्रहरी अड्डा अदालतमा जाने प्रक्रिया लामो समय लाग्ने र खर्चिलो पनि हुन्थ्यो, उनले भने छोटो समय र कम पैसामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट विवाद टुंगिदा धेरै सहज भएको बताए ।स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायीक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

पालिका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायीक समितिलाई जग्गा विवाद, घर भाडा, आर्थिक लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी लगायतका विवाद मेलमिलाप मार्फत् समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
सैनामैना नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक विना रानाले आफूहरुले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय नागरिकलाई निश्पक्ष र प्रभावकारि रुपमा न्याय दिइरहेको बताइन् ।गाउँघरमा हुने सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद, झैझगडा, न्यायीक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने खालका विवादलाई दुई पक्षलाई नै छलफलमा राखेर मेलमेलाप गर्ने गराउने गरेका छौ ।

संयोजक रानाले भन्छिन् पहिले पहिले महिला दिदीबाहिनाीहरु घरमै विभिन्न खालका हिंसा र विभेदहरु सहदै आएको अवस्था थियो, तर अहिले पालिकाले न्यायिक समितिको बारेमा सचेतना कार्यक्रम गरि स्थानीय नागरिक र महिला दिदीबाहिनीहरुलाई जानकार गराएपछि अहिले अन्याय विरुद्धको आवाज उठाउँदै लागि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ।

न्यायको पहुँचमा पु¥याउन गाउँ र टोलटोल सम्म पुगेर न्याय दिने गरेको बताउँछिन्उनका अनुसार आम नागरिकमा के बुझाई छ भने न्यायीक समितिमा आउने सबैखाले विवाद पालिकामा नै मिल्छ र अदालत प्रशासन जानु भन्दा पालिकामै विवादलाई टुङ्ग्याउनुस् भन्ने कुरा गर्दछन् त्यस्ता खालका बुझाईलाई सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिएर गर्न मिल्ने काम गछौँ भने गर्न नमिल्ने काम लागि कहाँ जाने भन्ने सल्लाह दिएर पठाउने पनि गरेका छौ ।

उनी भन्छिन् पिडितलाई न्याय दिने त्यति सहज पनि छैन । न्यायिक समितिमा आएको मुद्धालाई दुई पक्षबीच छलफल र सकेसम्म सहमतिमार्फत मेलमिलाप गरि विवाद मिलाउने गरिएको छ भने मिल्नै नसक्ने खालका विवादलाई बल्ल बाहिर पठाउने गरेको बताउँछिन् ।

 सहज, छिटोछरितो, निश्पक्ष र विश्वासिलो रुपमा न्यायीक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय, वडाका जनप्रतिनिधि, न्यायिक समितिको सक्रियता र म स्वयमले नै अनुगमन गरेर सम्बन्धित पक्षहरुबिच मेलमिलाप गराउने काम गरेको छु संयोजक रानाले भनिन् ।

नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्त सम्म १३ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ । जसमा ६ वटा विवाद मिलपात्र भएका छन्, भने ७ वटा विवाद मेलमिलापको प्रक्रिया रहेको उपप्रमुख रानाले जानकारी गराइन् । जसमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक लेनदेनको विवाद रहेका छन् ।

पहिले झैझगडा, जग्गा विवाद, हिंसा, गाली बेइज्जती, बालीनाली नोक्सानी, घर निर्माणका मुद्धा बढी आउथ्यो भने अहिले आर्थिक लेनदेन र जग्गा विवादका मुद्दा बढी आउने गरेको छ ।