शिवराजका अधिकृत पौडेलको अटेर, मन्त्रालयको आदेश मान्दैनन्
न्युजसेन्टर नेपाल-
कपिलवस्तु- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत फागुन २२ गते देशभरका ९२ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको थियो । सरुवा सूचीमा कपिलवस्तुको महाराजगंज, शिवराज र बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समेत परेका थिए ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार महाराजगंज नगरपालिकामा दिपेन्द्र रेग्मी, शिवराज नगरपालिकामा विपिन क्षेत्री, र बुद्धभूमि नगरपालिकामा बासुदेव भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काज सरुवा भएका थिए ।
यसैगरी, महाराजगंज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र प्रसाद चौधरी टिकापुर नगरपालिका, कैलालीमा सरुवा भएका छन्, भने बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुरामणी पन्थी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भई गइसकेका छन् ।
तर, शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेल भने अटेर गर्दै मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा नगई शिवराजमै बसेका छन ।
सरुवा आदेश जारी भएको झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि पौडेल मन्त्रालयको निर्णय नमानेर बसेको देखिन्छ । मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा जान अटेर गर्नु भनेको प्रशासनिक नियमको ठाडो उल्लंघन हो ।
करिब २० महिनादेखि शिवराज नगरपालिकामा रहेका पौडेलले आर्थिक रस पाएर अन्त जान नचाहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
नगर प्रमुख अजय थापा समेत पौडेललाई शिवराजमै राख्न सक्रिय भएको रहस्य खुलेको छ ।
चैत्र दोस्रो साता नगर प्रमुख थापा र पौडेल मन्त्रालयमै गएर सरुवा रोक्न दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
पौडेललाई शिवराजमै राख्न नगर प्रमुख अजय थापा समेत सक्रिय भएको खुलासा भएको छ। चैत्र दोस्रो साता काठमाडौँ पुगेका नगर प्रमुख थापा र पौडेल मन्त्रालयमै गएर सरुवा रोक्न प्रयास गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रको कार्यक्रममा सहभागी हुने नाममा काठमाडौँ पुगेका यी दुईले मन्त्रालयकै अधिकारीहरूसँग भेटेर पौडेलको सरुवा थमौती गराएको आरोप लागेको छ।
पौडेलले पारिवारिक समस्या देखाएर सरुवा बदर गर्न ठूलो स्रोत–साधन प्रयोग गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले बताएका छन ।
सरुवा भएर पनि मन्त्रालयको आदेश नमान्ने पौडेलले कतै आर्थिक चलखेल गरिरहेको त छैन? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।
स्थानीय भन्छन् के पौडेल कुनै राजनीतिक आडमा छन् ? मन्त्रालय किन कारबाही गर्न सक्दैन ? सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आदेश किन कार्यान्वयन भएन ?
सरुवाको आदेश दिएर पनि मन्त्रालय मौन बसेको छ, जसले प्रशासनिक निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
