योगेशले दिए पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती

काठमाडौं –

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।२०७६ साउन १५ गतेदेदि २०७७ पुस ५ गतेसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक मन्त्री रहेका भट्टराईले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो चुनौती दिएका हुन् ।‘‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बारेमा मेरो हस्ताक्षरमा कुनै निर्णयले राज्यलाई कुनै नोक्सानी भएको भए प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न मेरा विरुद्ध प्रायोजित समाचार उत्पादन गर्ने कारखानालाई चुनौती छ,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।

आफूले गल्ती गर्ने र अर्कोलाई आरोप लगाउने प्रवृतिबारे आफू जानकार रहेको उनको भनाइ छ ।अगाडि लेख्छन्, ‘सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार र बेथितीको दलदलमा जाकिएकाहरू काँक्रा आफू खाने र बिँया अर्काको निधारमा टाँस्न कती खप्पिस छन् भन्ने मैले राम्ररी बुझेको छु । मिडिया ट्रायल गरेर उम्कन सकिन्छ भनेर ढुक्क नभए हुन्छ ।’पोखरा विमानस्थलबारे लेखा उपसमिति( झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार’आफूमाथि जसले औंला उठाएका छन् उनीहरू नै दोषी हुन सक्ने भट्टराईको आरोप छ । भट्टराईले अगाडि लेखेका छन्, ‘मलाई औंला उठाउनेहरू नै पर्नेवाला छन् । डकुमेन्ट मसँग छ । आवश्यक परे सार्वजनिक गरौंला ।’भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितताबारे संसदीय उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

१४ असार २०८१ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन दुई छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरेको थियो ।पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छानबिन गर्न गठित उपसमितिको संयोजकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन छन् ।उनी नेतृत्वमा उपसमिति सांसदहरू दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि राना सदस्य छन् ।

भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन उपसमिति एमाले सचिव भट्टराइकै नेतृत्वमा छ । यो उपसमितिमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँड र सराज अहमद फारुकी सदस्य छन् ।सांसदहरूका अनुसार राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको तर प्रतिफल दिन नसकेपछि अध्ययन थालिएको हो । दातृ निकायसँग ऋण लिएर राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरिएका यी आयोजनालाई सरकारले निकै महत्वका साथ निर्माण गरेको हो ।३० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बनेको भैरहवा विमानस्थल २०७९ जेठमा र २४ अर्ब लगानी भएको पोखरा विमानस्थल २०७९ पुसमा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको थियो ।

निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दा समेत पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।प्रतिफल नदिएपछि विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणको चुक्ता गर्ने विषयलाई लिएर समेत कतिपयले प्रश्न गर्दै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरू यी विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण सम्बन्धित देशले अनुदानमा परिणत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गरिरहेका छन् ।संसदहरूका अनुसार उपसमितिले विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण पत्ता लगाउँदैछन् । निर्माणपूर्व पर्याप्त अध्ययन भएरनभएको र निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा केही गलत भएको छ कि भनेर समेत अध्ययन गर्दैछन् ।