स्वर्णिम वाग्ले भन्छन प्रदेश खारेजी वा आमूल सुधार गर्नुपर्छ

बुटवल  –

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधानको रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । भैरहवामा आयोजित उद्यमी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्र सुधार्न संविधानमै सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका वाग्लेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था तथा प्रदेश सभामा आमूल सुधारको खाँचो रहेकोमा जोड दिए ।

‘८८४ जना सांसदहरू तपाईंहरूले पालिरहनुभएको छ, काम छ यति धेरै सांसदको रु,’ प्रश्न गर्दै वाग्लेले भने, ‘प्रदेशमा मात्रै ५५० जना रहेछन्, प्रतिनिधिसभामा २७५ जना छन्, त्यसैले प्रदेशसभाको खारेजीदेखि आमूल सुधारका कुरा हामीले गरेका छौं ।’वाग्लेले प्रदेश संरचना पहिचानको हिसाबले रहने तर सांसद संख्या घटाउनेदेखि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुको पछाडी राजनीति ठीक नभएको र कुशासन प्रमुख कारण भएको वाग्लेको तर्क छ ।

राजनीति असाध्यै खर्चिलो, बोझिलो र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको टिप्पणी गर्दै वाग्लेले ५ करोडदेखि ७ करोड खर्च नगरी चुनाव जित्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको बताए ।‘सांसदहरू मन्त्री हुनै नपाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेश सभाको आमूल सुधार वा खारेजीसम्म हामीले कुरा गरेका छौं,’ उनले भने ।लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा अहिले भइरहेको अभ्यास साँचो अर्थमा लोकतन्त्र नभएका वाग्लेको आरोप छ ।

‘लोकतन्त्रका विभिन्न मर्महरू हुन्छन् आवधिक निर्वाचन त एउटा कर्मकाण्डी कुरा मात्र हो,’ वाग्लेले भने, ‘लोकतन्त्रको साँचो मर्म विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति हो, तर पुराना दलहरूले यी सबै निमोठेर ५–५ वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनलाई नै लोकतन्त्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेका छन्, त्यो होइन ।’सुशासन नभई सही आर्थिक नीति कार्यान्वयन नहुने पनि वाग्लेले औंल्याए ।

‘अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्नुका पछाडी राजनीति र कुशासन कारण हुन्,’ वाग्लेले भने, ‘अर्थतन्त्र शिथिलता र संकटबीचमा छ, हामीले अपनाएको अर्थतन्त्रको मोडेलमै रिथिंक गर्नुपर्ने छ ।’राज्यको आम्दानी रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु, उपभोग जति आयातबाट हुनु र लगानी जति घरजग्गामा हुनु दीगो अर्थतन्त्र नहुने पछिल्ला ५–७ वर्षमा स्पष्ट भएकाले अर्थतन्त्रको मोडलमै परिवर्तन गर्नुपर्ने वाग्लेको तर्क छ ।भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपनि सरकारको कमजोरीले चल्न नसकेको वाग्लेले टिप्पणी गरे । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई पोखरासँग जोडेर पर्यटन विकास गर्न सकिने वाग्लेले सुझाए ।

विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तहबाट भारतीय समकक्षीसँग कूटनीतिक वार्ता हुनुपर्नेमा हुन नसकेको टिप्पणी समेत गरे ।‘लुम्बिनी जस्तो ग्लोबल ब्राण्ड हामीसँग छ तर यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनौं,’ वाग्लेले भने, ‘विमानस्थल नचल्दा व्यवसायीले भोगेको पीडा संसदमा उठाउँछौं ।’