संसद्मा शिक्षकका माग सम्बन्धी प्रस्तावमा विपक्षीहरू असन्तुष्ट
काठमाडौं –
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अगाडि बढेको छैन । जरुरी सार्जजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अगाडि नबढेको भनेर संसद्मै विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य महिन्द्र राय यादवले संसद्मा आएको प्रस्ताव अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
‘प्रतिपक्षका तर्फबाट राखिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावबारे संसद्मा जानकारी गराउन माग गर्दछु,’ उनले भने ।यसअघि विपक्षी दलहरूले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेका छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा विपक्षी दलका सांसदहरू समर्थक रहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समर्थक रहेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेका हुन् ।
तर, संसद्मा अगाडि नबढेको भनेर उनीहरूले संसद्मै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।प्रस्तावमार्फत विपक्षी दलहरूले विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।नेपाल शिक्षक महासंघ विगतको सहमति कार्यान्वयन र शिक्षा ऐन मागेर २८ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्त्वपूर्ण मागहरू राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरू हुँदै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशन पश्चात् काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नबनेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।
विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयप्रति सरकारले बेवास्ता गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यो विषयमा संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेका हुन् ।माओवादी मुख्य सचेतक पाण्डेका अनुसार नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघसँग बीच गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन संसद्मा प्रस्ताव लगिएको हो ।सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौं विद्यार्थीहरूको पठन–पाठन सुचारु गर्नेरगराउने उदेश्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने उदेश्य राखेर लगिएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छ ।यो प्रस्ताव अगाडि नबढेकोमा पाण्डेको आपत्ति छ । यो विषयमा सभामुख समेत गम्भीर हुनुपर्ने र सरकारलाई रुलिङ गरिनुपर्ने उनको माग छ ।नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले पनि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । शिक्षकका माग सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल चलाउन उनको माग छ ।
