ओली प्रधानमन्त्री भएयता थपियो दुई खर्ब ७१ अर्ब सरकारी ऋण

काठमाण्डौ –

सार्वजनिक ऋणको आकार २७ खर्ब नाघेको छ । जेठ मसान्तसम्म सरकारले तिनुपर्ने आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार २६ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले थप ५० अर्ब ५१ करोड ऋण स्वीकृत गरेसँगै सार्वजनिक ऋणको आकार २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड पुग्नेछ । चालू आवको सुरुदेखि नै सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यववस्थापन कार्यालयले बुधबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको सुरुमा यस्तो ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो । तर, ११ महिना (जेठ मसान्तसम्म) दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४३.४७ प्रतिशत हो ।

जेठ मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । गत असारसम्ममा यस्तो ऋण आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र बाह्यतर्फ १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड थियो । सो ऋणमध्ये जिडिपीको तुलनामा आन्तरिकतर्फ २२.३१ प्रतिशत र बाह्यतर्फ २४.२३ प्रतिशतबराबर हो । कार्यालयको तथ्यांक र नेपालको जनसंख्यालाई तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ९१ हजार २४ रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यस्तो ऋण जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफैँ तिर्ने भने होइन । तर, जनताबाटै उठाइने करबाट राज्यले ऋण तिर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋणको भार जनतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा पर्छ ।

चालू आवको ११ महिनामा सरकारले तीन अर्ब १४ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक र ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको छ । यही बिचमा सरकारले कुल दुई खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ । जसमा आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड र बाह्यतर्फ ४३ अर्ब २९ करोड छ । विदेशी विनिमयदर हेरफेर हुँदा नेपाललाई ११ महिनामा ७३ अर्ब दुई करोड नोक्सान भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालू आवमा सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ७५.७२ प्रतिशत परिचालन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ ९५.४५ र बाह्यतर्फ ४५.७२ प्रतिशत रहेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद्बाट ५० अर्ब ऋण लिने निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंकबाट २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, बर्दियामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनका लागि दक्षिण कोरियाबाट एक अर्ब आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्विकार्ने निर्णय पनि भएको छ ।

साँवाब्याज बापत सवा तीन खर्ब भुक्तानी 
ऋणको आकार बढ्दै जाँदा साँवाब्याज भुक्तानीमा हुने खर्चसमेत बढ््दै गएको देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ११ महिनामा सरकारले साँवाब्याज भुक्तानीमा सवा तीन खर्ब खर्च गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड साँवा र ५४ अर्ब ३७ करोड ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, बाह्यतर्फ ४३ अर्ब २९ करोड साँवा र आठ अर्ब ५७ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ । यसरी हेर्दा साँवामा कुल दुई खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड र ब्याजमा ६२ अर्ब ९४ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । ऋण सेवामा भएको यो खर्च जिडिपीको तुलनामा ५.४० प्रतिशतबराबर हो । सरकारले चालू आवका लागि ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्म तीन खर्ब २९ अर्ब ६० करोड भुक्तानी भएको छ ।

साभार नयाँपत्रिका