५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको फैसला सुनाउने सर्वोच्चको तयारी

काठमाडौं-

सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको निर्णय आज सुनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि जेठ २८ गते नै निर्णय सुनाउने भनिएकोमा असार १८ गतेलाई सारिएको थियो ।प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा। कुमार चुडाल र डा। नहकुल सुवेदीको इजलासमा पदाधिकारी विरुद्धको रिटमाथि बहस भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बेला संसदीय सुनुवाइ विना ५२ संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए ।त्यसलाई बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । त्यसमा गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ थालेको सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने मिति आजलाई तोकेको हो ।

संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु असार १७ गते पनि निर्णय सुनाउने तयारीमा व्यस्त थिए । कुनै प्राविधिक समस्या नआए आज सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने स्रोतले बतायो ।

के हो ५२ संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण ?

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी ९नेकपा०भित्र दुई गुटको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुख पद रिक्त थियो ।

परिषदमा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा पाँच जना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरिरहेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरे ।पार्टीभित्र आफूइतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्ततस् पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो ।त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइ विना नियुक्ति भएको थियो ।