करारका कर्मचारीलाई पनि अब स्थायीसरह महँगी भत्ता
करारका कर्मचारीले पनि अब स्थायीसरह महँगी भत्ता पाउने भएका छन् । सवारीचालक पदमा करारमा कार्यरत श्यामप्रसाद सापकोटाले १६ असारमा दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले स्थायीसरह नै करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिन परमादेश जारी गरेको हो ।चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धिको सट्टा महँगी भत्ता तीन हजारले बढाएर पाँच हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । भत्तावृद्धि साउनदेखि लागू भइसकेको छ । तर, ०७७ देखि नै करारका कर्मचारीले महँगी भत्ता नपाएको एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका उपाध्यक्षसमेत रहेका श्यामप्रसाद सापकोटाले गुनासो गरे ।
‘हामी करारका कर्मचारी पनि स्थायीसरह सरकारी सेवामा खटिरहेका छौँ । सरकारले नै समान कामको समान ज्याला भनेको छ । तर, हामीलाई महँगी भत्ताबाट वञ्चित गरियो,’ रिट दायरकर्ता सापकोटाले भने, ‘सरकारले करार सेवाका कर्मचारीलाई हकबाट वञ्चित गरेको अवस्थामा अदालतले न्याय दिएको छ ।’ सापकोटाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, बिमालगायतमा पनि करारमाथि विभेद भएको उनको भनाइ छ ।
निजामती सेवामा रहेका स्थायी र करार/अस्थायी कर्मचारीहरूलाई विभेद हुने गरी भए/गरेका निर्णय र पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउने माग निवेदकको थियो ।
राज्यका तीन तहमा करिब २८ हजार करारका कर्मचारी, महँगी भत्तामा एक अर्ब ६८ करोड दायित्व
आधारभूत तलबस्केल बढाउँदा यसै पनि अप्ठ्यारोमा परेको राज्यकोषमा त्यसको दायित्व बढ्ने भएपछि स्रोत बचतका लागि सरकारले घुमाउरो बाटोबाट यसपटक तलबको सट्टा महँगी भत्ता बढाएको थियो । तलब वृद्धि गरेको भए त्यसको लाभ करार र पेन्सनधारीसमेतले पाउँथे । तर, भत्ता बढाउँदा स्थायी कर्मचारी मात्र लाभान्वित भए । यसपछि अन्याय महसुस गरेर अदालत गएका उनीहरूको पक्षमा फैसला भएपछि अब करारका कर्मचारीले पनि भत्ता पाउनेछन् ।
अहिले देशभर करारका कति कर्मचारी छन् भन्ने औपचारिक र एकीकृत तथ्यांक छैन । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब २८ हजार करारका कर्मचारी रहेको अनुमान छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले अब करारका सबै कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको भत्ता अब करारले पनि पाउनेछन् । अहिले करिब २८ हजार करारका कर्मचारी रहेकामा मासिक पाँच हजारका दरले भत्ता दिँदा मासिक १४ करोड लाग्नेछ । जसको वार्षिक हिसाब एक अर्ब ६८ करोड हुन्छ ।
तर, करारलाई महँगी भत्ताको समस्या संघको हकमा मात्रै रहेको रिट निवेदक सापकोटा बताउँछन् । ‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता खुवाइरहेकै छन्,’ उनले भने, ‘संघमा मात्रै रोकिएको हो ।’ उनका अनुसार अहिले संघमा कार्यरत करारका कर्मचारीको संख्या १४ हजार ७७५ छ । संघमा महँगी भत्ताबाट वञ्चित भएका करारका कर्मचारीलाई सर्वोच्चको फैसलाले राहत दिएको र आफूहरूले त्यसको स्वागत गरेको उनले बताए ।
