बिजुली बक्यौताको दोस्रो किस्ता तिर्न आएनन् २९ उद्योगी
लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगीले दोस्रो र तेस्रो किस्ता तिर्न आनाकानी गरेका छन् । उद्योगीले मंसिरमा दोस्रो र पुसमा तेस्रो किस्ता तिर्नुपर्ने समय तोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार पाँच उद्योगले मात्रै नियमित किस्ता तिरेका छन् । त्यसमा अशोक स्टिल, हुलास स्टिल र हामा आइरन छन्, जो गत ४ कात्तिकमा प्राधिकरणले लाइन काट्नुअघि नै २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी प्रक्रियामा आएका थिए । यसैगरी, पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले दोस्रो किस्ता तिरेका छन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारू भन्छन्–
सहमतिअनुसार हामीले धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ताबराबरको रकम भुक्तानी गरेका हौँ । अब हामी पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणको निर्णयको पर्खाइमा छौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने भनेको छ । त्यसअनुसार पनि प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क सर्तमा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । त्यसरी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहक दुई सय ५० भन्दा बढी थिए । तर, केही उद्योगले भने त्यस्तो बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेर १२ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २ कात्तिकसम्म बक्यौता तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिँदै अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यस अवधिमा बक्यौता तिर्न नआएका ३१ उद्योगमध्ये २५ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । ६ उद्योगले भने पहिले नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका कारण लाइन काटिएन ।
लाइन काटिएपछि १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उपस्थितिमा उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने र प्राधिकरणले लाइन जोड्ने सहमति भएको थियो । साथै, उद्योगीको पहिलो किस्तालाई धरौटीसमेत मानेर प्राधिकरणले न्यायिक प्रक्रिया (पुनरावलोकन) अघि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि उद्योगीले धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ताबराबरका रूपमा रकम भुक्तानी गरेका थिए । पुनरावलोकनका लागि उद्योगीले बक्यौता पाँच प्रतिशत रकम तिर्नुपर्छ । तर, पहिलो किस्ता रकमलाई नै धरौटी पनि मानेर न्यायिक प्रक्रिया बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि उद्योगीले धरौटीका रूपमै पहिलो किस्ता तिरेको बताएका थिए । साथै, प्राधिकरणले पनि न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर, प्राधिकरणले न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढाएपछि उद्योगीहरू पनि बक्यौता तिर्न आएका छैनन् ।
अझै पनि बक्यौता बाँकी भएका उद्योगको संख्या ४६ वटा छ । त्यसमा दुई सरकारी उद्योग छन्, जसले बक्यौता तिर्ने गरी लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् । तीन उद्योग भने बन्द छन्, जसले नियमित महसुल तिरेका छैनन् । हाल उक्त तीन उद्योगको लाइन काटिएकै अवस्था छ । ६ उद्योगले भने अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए । तीबाहेक कुल ३५ वटा उद्योग किस्ता तिर्ने गरी प्रक्रियामा थिए । त्यसमा पाँच उद्योगले मात्रै दोस्रो किस्ता तिरेका छन् । बाँकी ३० मध्ये यसबिचमा थप रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ, त्यो अवस्थामा अब २९ उद्योगले किस्ता तिर्न बाँकी देखिन्छ । तर, उनीहरू किस्ता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छैनन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले पहिलो किस्ताबराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएको बताए । अब प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया नै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सहमतिअनुसार हामीले धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ताबराबरको रकम भुक्तानी गरेका हौँ । अब हामी पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणको निर्णयको पर्खाइमा छौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने भनेको छ । त्यसअनुसार पनि प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । पुनरावलोकन प्रक्रियामा जे निर्णय आउँछ, त्यसअनुसार भुक्तानी हुन्छ ।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न नियमित ताकेता भइरहेको बताए । ‘हामीले नियमित रूपमा उद्योगीहरूलाई किस्ता तिर्न ताकेता गरेका छौँ । पछिल्लोपटक मंसिर अन्तिम साता पत्राचार भएको थियो । तर, उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यसलाई कसरी निकास दिने भनेर थप छलफल भइरहेको छ । यसबिचमा अदालतबाट पनि विभिन्न आदेश आएका छन् । आवश्यक सहजीकरण गर्नु भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि पत्र आएको छ । केही द्विविधा पनि देखिएको छ । यसमा अब कसरी अघि बढ्ने भनेर समानान्तर रूपमा छलफल भइरहेको छ ।’
पुनरावलोकनको मौका दिने तयारीमा
यसैबिच प्राधिकरणले उद्योगीलाई पुनरावलोकनको मौका दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा पुनरावलोकन खुलाउन सकिने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । गत २१ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा ‘पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ भन्ने उल्लेख छ । यद्यपि, यसबारे प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोजमा पुरानो पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द गरेर सिधै बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा अघि बढेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुनरावलोकन सुन्ने भनेर पत्र आएपछि पुनरावलोकन प्रक्रिया खुलाउने कानुनी दबाब बढेको छ । यद्यपि, यसमा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन चुनौती हुने एक कर्मचारीले बताए ।
साभार : नाँयापत्रिक
