काठमाडौं-
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा पहिलो चरणमा सहभागी तीन मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली कुलमान घिसिङ नै देखिन्थे । शक्तिशाली ठानिनुका दुई कारण थिए।पहिलो– सबैभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्ने तीनवटा मन्त्रालयहरू (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ) को जिम्मा कुलमानलाई दिइयो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, उनले यी तीनवटै मन्त्रालय त्यतिबेला ‘मागेरै’ लिए ।दोस्रो– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही समयपछि नै सार्वजनिक रुपमा भनिन्– कुलमानजीलाई मन्त्री नबनाएको भए सरकार नै बन्ने थिएन ।
तर, ऊर्जासहितका ठूला मन्त्रालय चलाउने ‘ऊर्जा’ बोकेर बन्त्री बनेका कुलमानले त्यसलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गरे । विद्युत् प्राधिकरणमा तीन दशकभन्दा बढी कर्मचारीका रुपमा काम गरेर आर्जन गरेको शक्ति उनले सुरुदेखि नै गलत ठाउँमा प्रयोग गर्न थालेपछि विवादमा पर्ने क्रम सुरु भयो ।घिसिङ बन्न त मन्त्री बने तर मानसिकता भने विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै राखे । आएलगत्तै उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट बेदखल गरिदिए र त्यसको ठाउँमा आफ्ना ‘दायाँ हात’ मानिने मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे ।
प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा एउटालाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्ति गर्ने प्रचलन नै यसअघिका सरकारले चलाएका कारण घिसिङ र शाक्यबीच निश्चित रुपमा प्रतिस्पर्धा थियो ।तर, परिस्थितिले उनलाई मन्त्री पदमा पुर्याइसकेको थियो । एक काविल इन्जिनियर तथा प्राधिकरणमा आफूभन्दा पनि वरिष्ठ रहेका शाक्यलाई साथमै लिएर काम गरेको भए उनको इज्जत झनै बढ्थ्यो ।
त्यसमाथि कुलमानलाई हटाएर अघिल्लो सरकारबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएकै कारण आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घर र गाडी जलाइएको थियो । उनी मनोवैज्ञानिक शकमा थिए । तर, घिसिङले मानवीय संवेदनासमेतलाई ध्यान नदिई उनलाई पदबाट हटाइदिए ।कारण– ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कुलमानले शाक्यलाई पद छोड्न निर्देशन दिँदै भनेका थिए– जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने छ, तपाईं सक्नुहुन्न ।
त्यो जोखिमपूर्ण काम के रहेछ भन्ने बुझ्न धेरै कुर्नुपरेन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको भोलिपल्टै एक निजी भारतीय कम्पनीले सस्तोमा बिजुली दिने प्रस्ताव गर्दागर्दै महँगोमा बिजुली किन्ने प्रस्ताव माग गरियो ।पीटीसी इन्डियाले हिउँदमा प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा बिजुली दिने प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई घटाउन प्राधिकरणले छलफल गरिरहेकै अवस्थामा ६.९५ भारुमा सम्झौता गरी घिसिङ–सिलवालद्वयले कम्तीमा ४३ करोड गडबडी गरेका थिए । तर संसदीय समितिमै गएर महँगो बिजुली किन्दा देशलाई ३ अर्ब फाइदा हुने जस्ता हास्यास्पद तर्क उनले गरे ।
तर, जाने बेला त्यो सम्झौतालाई खारेज गर्ने निर्णय गरी त्यो गडबडीलाई उनी स्वयंले लाहाछाप लगाइदिए ।राजीनामा दिएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले पुन: दाबी गरे, सो सम्झौतामा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन । विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति लिएर कानूनसम्मत रुपमा यो निर्णय गरिएको उनको दाबी थियो ।
जबकि, विद्युत् प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २७ असोजमा सम्झौता हुँदा नियमन आयोगको सहमति नै लिइएको थिएन । आयोगले त्यसको दुई दिनपछि मात्रै सहमति दिएको थियो । भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित छानबिनबाट बच्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायले उनले सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।अर्कातिर, उनले विगतमा आर्थिक चलखेल हुने भनेर आरोप लाग्ने गरेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) खुलाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे, अर्थले साथ नदिएपछि त्यो रोकिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका अर्बौंको सम्पत्ति जलाइएको थियो । उद्योगी व्यवसायी देशमै बस्न नसकिने हो कि भन्ने त्रासमा थिए । यस्तो कठिन अवस्थामा बनेको सरकारले उनीहरुको मनोबल उकास्न सकेसम्म प्रयास गर्नुपर्ने हो । यो संवेदनशीलतालाई बुझेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल व्यवसायीका जलेका संरचनामा पुगेर नआत्तिनोस् सरकार तपाईंसँगै छ भन्दै सान्त्वना दिइरहेका थिए ।
मन्त्री घिसिङ भने आउनासाथ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगहरुको बिजुली काट्ने काम गर्न थाले । त्यही कारण दर्जनाौं उद्योग बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै पहलमा उनीसहितका मन्त्री राखेर उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मध्यमार्गी सहमति सरकारले गर्यो ।उद्योगीले बक्यौताको २८ किस्ताको एक किस्ताबराबर हुने रकम धरौटीका रुपमा प्राधिकरणमा जम्मा गरिदिने, त्यसपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिने र विवादको प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रिया पुनः शुरु गरिदिने सहमति भयो ।
त्यसअनुसार उद्योगीहरुले धरौटी बुझाए । तर कुलमान आफैँले गरेको सहमति कार्यान्वयन गरेनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न निर्देशन दिँदासमेत त्यसको अवज्ञा गरे । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन मन्त्रालय वा अन्य निकालय मान्न बाध्य हुन्छन् भन्ने आदेश दिँदा पनि त्यसको अवज्ञा गरिरहे ।त्यसबाहेक उनले सयौं पूर्वाधार आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने, बुढीगन्डकीलगायत ठूला परियोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याउनेजस्ता दीर्घकालीन काम उनले गरे, जुन चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले गर्न पाउने नै होइन ।
लामो समयदेखि रुग्ण भएका आयोजनालाई समयमा टुंग्याउन कुनै न कुनै बोल्ड निर्णय गर्नु नै पर्ने थियो । तर, ठेक्का खारेज गरेर मात्रै त्यस्ता आयोजना सम्पन्न नहुने रहेछन् भन्ने राजधानी काठमाडौंका तीनकुने तथा टेकुका पुललगायत परियोजना हेर्दा थाहा हुन्छ । एक दशकभन्दा अघि नै ती आयोजनाको ठेक्का तोडिएकोमा अहिलेसम्म पनि विवाद समाधान भएको छैन भने ती पुल अलपत्र छन् ।
अर्कातिर, नागरिक सरकारको मन्त्री उनले समानान्तर रुपमा राजनीतिक अभ्यास गरेका थिए । आफ्नै नेतृत्वमा उनले उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरेका थिए, जसको घोषणा १७ मंसिरमै गरियो । ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई ‘डमी’ अध्यक्ष बनाइयो ।
यसबीचमा उनको ऊज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच एकताको सम्झौता भयो र उनलाई उपसभापति बनाउने सम्झौता नै गरियो ।
तर, यसबीचमा उनले पटकपटक (राजीनामा दिन बुधबार राति गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा समेत) उनले यस विषयमा झुट बोले– मैले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको छैन भनेर । तर, रास्वपासँगको एउटा प्रक्रियामा समस्या रहेको कुरा भने उनले लुकाएनन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले अर्को पनि झुट बोले– नेपालमा यसबीचमा बनेका सबै चुनावी सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले चुनावमा भाग लिएका छन् ।
तर, अहिलेको सरकार गैरराजनीतिक–नागरिक सरकार हो, प्रधानमन्त्रीले स्वयम्ले शुरुदेखि नै भनेकी थिइन् । यो सरकारका कुनै पनि सदस्यले चुनावमा भाग लिँदैन । यसअघि २०७० को चुनाव गर्न तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको थियो, जसका कुनै पनि मन्त्रीले चुनावमा भाग लिएका थिएनन् । यो तथ्यलाई पनि तोडमोड गरेर कुलमानले प्रस्तुत गरे ।
अर्कातिर, सबैभन्दा ठूला मन्त्रालयको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा परियोजना निरीक्षण गर्ने नाममा पार्टीका गतिविधि गरेका थिए, जुन कुरा नैतिक हिसाबले विल्कुलै गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, उनले विगतका चुनावी सरकारका मन्त्रीले पनि त्यसै गर्ने गरेको आशयको कुरा गर्दै आफ्ना गतिविधिको बचाउ गरे ।
कुलमान बिजुली गतिमा अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न आइपुगे, यसबीचमा त्यही रफ्तारमा विवादमा पनि परे । यो अन्तरिम सरकार छोड्ने पहिलो मन्त्री पनि बन्न पुगे । यद्यपि, गैरराजनीतिक सरकारको मन्त्रीका रुपमा राजनीतिक व्यक्ति बस्न मिल्दैन भनेर समाज र मिडियाले प्रश्न गरेपछि बाध्यतामा नै किन नहोस्, उनले सोचेभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिए, जसलाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
तर, जाँदाजाँदै पनि उनले झुट बोल्न भने छोडेनन् । विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी भएको छैन भन्ने झुट फेरि बोले तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै तथ्य प्रमाण पेश गर्न सकेनन् ।
अर्कातिर, अझै राजनीतिमा नलागेको भन्ने अर्को झुट पनि अन्तिममा पनि बोले । लोडसेडिङ हटाएका कारण मानिसहरूले देवत्वकरण गरिदिएका छन्, त्यसका आडमा मानिसहरूलाई भ्रमित बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम उनमा अहिले पनि देखियो ।
कुलमान घिसिङले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवारका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । देश बनाउने जिम्मा आफैंले लिएका छन् । तर, झुटको जगमा जसरी उनले राजनीतिक दरबार खडा गर्ने सोच राखेको देखिन्छ, त्यो कत्तिको दिगो होला भन्न सकिन्नँ ।
त्यतिमात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःस्थापित गरिदिने आदेश दिँदा भनेको छ- घिसिङले प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी काम गरे ।
यो मात्रै होइन घिसिङका हरेकजसो निर्णयमा स्वेच्छाचारिता देखिन्छ । तर, नवयुवाले पुराना दलका भ्रष्टाचारी शासन र स्वेच्छाचारी प्रशासन फाल्नलाई आन्दोलन गरेका हुन् । त्यही कोटीका ‘नयाँ हिरो’ जन्माउन होइन ।
आशा गरौँ जनतामा जाँदै गरेका कुलमानले जनताको यो म्यान्डेटलाई आत्मसात गर्नेछन् । हालै नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनको एक कार्यक्रममा आफूलाई प्रश्न सोध्न खोज्ने एकजना जनताको माइक खोसेजस्तै आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्ने छैनन् ।
