पुँजी वृद्धिमा सरकारी बिमा कम्पनी निरीह
नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशनमा निजी जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीले न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गरिरहँदा सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनी निरीह देखिएका छन् । जीवन बिमा कम्पनीको पाँच अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको दुई अर्ब ५० करोड न्यूनतम चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको १८ करोड १० लाख २० हजार र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार मात्रै चुक्ता पुँजी छ ।
त्यसपछि चैत ०७३ मा तत्कालीन बिमा समितिले जीवन बिमाको दुई अर्ब र निर्जीवन बिमाको एक अर्ब न्यूनतम चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । पुन: ६ चैत ०७८ मा त्यो सीमा थप बढाएर जीवन बिमालाई पाँच अर्ब र निर्जीवन बिमालाई दुई अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
आफ्नै छुट्टै ऐनमा २०२४ पुसमा स्थापना भएको राष्ट्रिय बिमा संस्थान मंसिर ०८० देखि रूपान्तरण भई ‘राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी’का रूपमा सञ्चालित छ । आफ्नै ऐनमा सञ्चालित भएका कारण विगतमा संस्थानलाई पुँजी बढाउन कानुनी दबाब थिएन । यद्यपि, कम्पनीमा रूपान्तरण भएको एक वर्षभित्र न्यूनतम पुँजी पाँच अर्ब पुर्याउनुपर्ने सर्त थियो ।
निर्जीवन बिमाको छुट्टै व्यवसाय गर्ने गरी संस्थानबाट छुट्टिएर जेठ ०७१ मा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । त्यसवेला निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड थियो । आइपिओसहित सोहीअनुसारको पुँजी कायम गर्ने योजना थियो । त्यसपछि नियामक निकायले निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि चैत ०७३ मा एक अर्ब र चैत ०७८ मा दुई अर्ब ५० करोड न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने निर्णय गर्यो । तर, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले त्यो दुवै निर्देशनअनुसार पुँजी कायम गर्न सकेन । यो कम्पनीको अहिले २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार मात्रै चुक्ता पुँजी छ ।
किन बढाउन सकेनन् पुँजी ?
जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसाय फरक–फरक कम्पनीबाट गर्ने गरी ०७१ मा संस्थान टुक्र्याइयो । तर, त्यसपछि पनि लामो समयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पुँजी वृद्धि कठिन भएको कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । ‘व्यवसाय बाँडफाँट गर्न कठिन भयो । सरकारी कम्पनी भएका कारण युनियन तथा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन पनि देखिएन । समयमा लेखा परीक्षण नगर्नेलगायतका समस्या देखियो । सरकारले पनि ठोस निर्णय गर्न सकेन । फलस्वरूप सरकारी बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि अन्योलमा पर्यो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले काम गर्न खोजेका छन् । नतिजा भने देखिएको छैन ।’
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल सरकारी बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धिमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘समयमा लेखा परीक्षण नगर्नेलगायतका कारण पनि बोनस सेयरबाट पुुँजी बढाउन सक्ने अवस्था भएन । सरकारले पनि पुँजी थप गर्नुपर्ने थियो, तर गरिदिएन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारी बिमा कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धिका लागि काम गरेको देखिन्छ । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन ।’
पुँजी बढाउनका लागि मुख्यत: दुई विकल्प हुन्छन् । नाफाबाट बोनस सेयर दिएर वा हकप्रद सेयरमार्फत पनि पुँजी वृद्धि बढाउन सकिन्छ । तर, बिमा कम्पनीले लेखा परीक्षण गरेर नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले गत २९ असार ०८२ मा आव ०७६/७७ को साधारणसभा गरेको छ । त्यसपछिका आवको लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा बाँकी नै छ ।
राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीले भने गत ३ वैशाख ०८२ मा कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछिको पहिलो साधारणसभा गरेको थियो । त्यसमा आव ०७३/७४ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित भएको छ । त्यसपछि आवको लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा हुन बाँकी छ । यसरी पूरै अवधिको लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा गर्न नसक्दा कम्पनीले नाफाबाट पुँजी बढाउन सकेका छैनन् । यसैगरी सरकारले पनि पुँजी थप गर्ने गरी निर्णय गरेको छैन ।
यी दुवै कम्पनीले सञ्चित नाफालाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने र बाँकी हकप्रद सेयरबाट पुर्याउने भनेर पुँजी वृद्धिको योजना प्राधिकरणमा पेस गरेको प्राधिकरणका निर्देशक साम्भराज लामिछानेले बताए । ‘दुवै कम्पनीले एक वर्षअघि नै पुँजी वृद्धिको योजना पेस गरेका हुन् । सञ्चित नाफालाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने र बाँकी रकम हकप्रद सेयरबाट पुर्याउने योजना थियो । हकप्रद सेयर भनेपछि सरकारले पनि पैसा थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन ।’
अहिले सरकारले नै रोकिदियो पुँजी वृद्धि
पुँजी वृद्धिमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा सरकारले नै पुँजी वृद्धि रोकिदिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले बजेट अभावको कारण देखाउँदै तत्काल सरकारी कम्पनीमा सेयर लगानी नगर्ने निर्णय गरेको छ, जुन निर्णय सरकारी कम्पनीमा पनि लागू हुन्छ । त्यसले गर्दा तत्काललाई सरकारी कम्पनीको पुँजी वृद्धि अन्योलमा परेको निर्देशक लामिछानेले बताए ।
तीन निजीको चुक्ता पुँजी पुगेन
निजीतर्फ तीन निर्जीवन बिमा कम्पनीको पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको छैन । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सानिमा जिआइसीको दुई अर्ब १५ करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ७० करोड र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको दुई अर्ब ३१ करोड चुक्ता पुँजी छ । यी तीनवटै कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएका छन् । त्यो स्वीकृति भएर हकप्रद सेयर बिक्री गरेपछि तोकिएको पँुजी पुग्ने बताइएको छ । सानिमा जिआइसीले ३६ करोड ५५ लाख, प्रभुले ८३ करोड ५० लाख र युनाइटेड अजोडले २३ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको हकप्रद सेयर बिक्री गर्दै छन् ।
सेबोनमा फाइल अड्किएपछि रोकिएको थियो कारबाही
सामान्यत समयमा पुँजी नपुर्याएको अवस्थामा प्राधिकरणले कुनै पनि व्यवसायमा रोक लगाउन सक्नेछ । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हकप्रदको फाइल अड्किएपछि प्राधिकरणले कम्पनीमाथि कारबाही भने गरेन । पुँजी वृद्धिको नीति आएसँगै अधिकांश बिमा कम्पनी मर्जरमा गए । पहिला २० निर्जीवन र १९ जीवन बिमा कम्पनी थिए । अहिले त्यसमा १४–१४ वटा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनी छन् । त्यसमा पुुँजी नपुग्ने कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी सेबोनमा आवेदन दिएका थिए । तर, विभिन्न कारणले सेबोनको अध्यक्ष पद लामो समयसम्म रिक्त भएपछि हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति जारी हुन सकेन । त्यसपछि प्राधिकरणले बिमा कम्पनीमाथि कारबाही रोकेको थियो । साथै, सोही कारण असार ०८१ पछि म्याद पनि थप नगरिएको निर्देशक लामिछानेले बताए ।
साभार:नयाँपत्रिका
