ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र प्रोत्साहन गर्ने बजेट : इप्पान
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको प्रयासको स्वागत गरे। ‘समग्रमा बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको देखिन्छ। सबै कुरा बजेट मात्र होइन, यसले ऊर्जा विकासका लागि सरकारले प्राथमिकतामा नै राखेको देखिन्छ,’ कार्कीले भने।
त्यस्तै, इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले बजेट परिवर्तनकारी भएको उल्लेख गर्दै केही विषय अझै प्रस्ट हुनुपर्ने बताए। ‘सरसर्ती हेर्दा बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न चाहेको देखिन्छ। यो पालिको बजेट परिवर्तनकारी नै छ,’ भ्लोनले भने, ‘तर विद्युत् खरिद सम्झौताका विषयमा खासै ठोस केही बोलेको देखिँदैन। त्यो कुरा पनि क्लियर आएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो।’
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भने बजेटमा पीपीएको स्पष्ट खाका नआउँदा सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यमै धक्का लाग्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे।
सरकारले लिएको नीतिले ३० हजार मेगावाटको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दुलालले बताए। ‘पीपीएको विषयमा बजेटले कतै पनि बोलेको छैन। प्रमुख कुरा पीपीए हो। पीपीए नै नभएको खण्डमा आयोजना कसरी अगाडि बढ्छन् र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ?’ दुलालले भने, ‘१० मेगावाट भन्दा ठूला लामो समयदेखि पीपीए रोकिएका आयोजनाबारे अब के हुन्छ, थप अन्योल देखियो।’
केही सकारात्मक र उत्साहजनक घोषणाका बाबजुद वर्षौँदेखि अल्झिएका कानुनी र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन बजेट चुकेको उनीहरूको गुनासो छ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य बुँदा
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनः संरचना गर्ने भएको छ।
निर्माण सुरु नगरेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए गर्ने नीति लिइएको छ । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिने छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने भएको छ। निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ।
जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वन जग्गाको भोगाधिकार तथा रूख कटान शुल्क समायोजन गरिने नीति लिएको छ।
सरकारले ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्राथमिकतामा राखेको छ। जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आइपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन्।
स्वच्छ ऊर्जा बण्ड (ग्रिन इनर्जी बोण्ड) र डायस्पोरा बण्ड जारी गरिने भएको छ। स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई एआई तथा डिजिटल सेवा उद्योगमा प्रयोग गर्ने भएको हो।
उद्योगहरूलाई विद्युत् डिमाण्ड चार्ज तथा महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइने बताइएको छ। ऊर्जा, वन, वातावरण र पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनबिचको असंगति हटाइने उल्लेख गरिएको छ।
