न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार चौधरीलाई जन्मकैदबाट माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
माफीमिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी शारदा कडायतको रिट निवेदन खारेज भएको हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पूर्व सांसद चौधरी अब कैद बस्नुपर्ने छैन ।
उनी १५ फागुन, २०७४ देखि जेठ, २०८० सम्म कैद बसेका थिए । अदालतले तोकेको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद बस्नुपर्नेमा उनी पाँच वर्ष तीन महिना कैद बसेका थिए । राष्ट्रपतिको निर्णयबाट उनले १४ वर्ष नौ महिनाको कैद माफी पाएका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा २७६ मा भएको सुविधा प्रयोग गरेर माफीमिनाहाको निर्णय गरेका हुन् । संविधानको धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
कैद मिनाहा मात्रै कि निर्दोष समेत ?
कैद मिनाहापछि सार्वजनिक वृत्तमा आएका चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रहन सकेनन् । संस्थापक नेता चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ विचको विवादले पार्टी नै विभाजित भयो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २८ देखि २८ पुस, २०८० मा कैलालीको टिकापुरमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्यो र चौधरीलाई आयोजक समितिको संयोजक बनाउने निर्णय गर्यो । रेशमकी पत्नी समेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको समूहले यो निर्णयलाई मान्यता दिएको थिएन ।
महाधिवेशनले रेशम चौधरीलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा चुन्यो । दलको सदस्य हुन आयोग्य व्यक्तिले महाधिवेशन आयोजक समितिको नेतृत्व गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? अनि उनकै नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो ।
महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ निर्वाचन आयोगमा तीनवटा उजुरी परेको थियो । रत्न सुब्बाको एउटा र शारदा कठायतको उजुरीमाथि छानविनपछि निर्वाचन आयोगले फागुन, २०८० मा पेश भएको विवरण अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गर्यो ।
