भारतमा जनगणना गराउन किन इच्छुक छैनन् मोदी
विभिन्न प्रक्षेपणहरूले भारतमा अहिले १ अर्ब ४० करोड मानिस बसोबास गर्ने बताएका छन् तर भारत सरकारसँग भने आफ्नो देशका कुन राज्य जिल्ला सहर र गाउँमा कति मानिस बस्छन् भन्ने पछिल्लो ताजा तथ्यांक छैन।
नीति-निर्माताहरू सन् २०११ को जनगणनालाई आधार बनाएर अहिले पनि सामाजिक सुरक्षादेखि कुनै ठाउँमा नयाँ विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने निर्णय गरिरहेका छन्।सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतको जनसंख्या १ अर्ब २१ करोड ८ लाख ५४ हजार थियो। पछिल्लो १३ वर्षमा थपिएका १९ करोड भारतीयबारे सरकारले औपचारिक तथ्यांक राखेको छैन
यस्तो किन भयो
भारतमा हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्ने गरिन्थ्यो। यो क्रम सन् १८८१ देखि निरन्तर थियो। त्यतिबेला बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारतमा पहिलो पटक जनगणना गरिएको थियो। गणकहरू विभिन्न प्रश्न बोकेर मानिसका घर-घर गएका थिए। त्यति बेला भारतको जनसंख्या २५ करोडभन्दा बढी भएको नतिजा आएको थियो।
हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनाको यो क्रमलाई महामारी, राजनीतिक उथलपुथल, युद्ध वा कुनै प्राकृतिक विपत्ती रोक्न सकेका थिएनन्। तर सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि पहिलो पटक भारतमा निर्धारित समयमा जनगणना हुन सकेन।
सन् २०२१ मा हुनुपर्ने जनगणना त्यो वर्ष रोकिएको मात्र होइन दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अब फेरि कहिले जनगणना हुन्छ भन्ने अन्यौल छ। किनकी सरकारले अहिलेसम्म अब कहिले गणकहरू घर-घर जान्छन् भनेर मिति तोकेको छैन।
तीन वर्षअघि मोदी सरकारले भारतीय नागरिकलाई सोध्ने आधारभूत तर महत्वपूर्ण प्रश्नका सूची तयार पारेको थियो। घरमा कति जना बस्छन्? घरको बनावट कस्तो छ घरमा शौचालय छ वा छैन कार र इन्टरनेटको सुविधा छ छैन।
यी प्रश्नका उत्तरले सन् २०११ को जनगणनालाई अध्यावधिक गर्ने थियो। तर कोरोना महामारीका कारण भारतीय नागरिकलाई यी प्रश्न नै सोधिएन। सोध्ने प्रश्नका सूची तयार भए पनि सोध्ने गणक नपठाएको तीन वर्ष पुगिसकेको छ।
