भूकम्प प्रभावितलाई ५० हजार अनुदान दिइने
यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गरी ‘एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’ तयार गरिने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७ औं बैठकले त्यस सम्बन्धी तयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धार लगायतका कार्यका लागि उपलब्ध एवम् आवश्यक साधन स्रोतको विवरणसहितको कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले २०७८ र २०७९ मा गएका भूकम्पहरुबाट पूर्ण रुपमा घर क्षतिग्रस्त भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न आवश्यक विधि बनाएर दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय समेत गरेको छ । २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७८ साउनमा खोटाड, २०७९ कार्तिकमा डोटी र २०७९ माघमा बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर गएका भूकम्पहरुबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका ५ हजार ८८० घरहरू पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
बैठकले गृहसचिवको नेतृत्वमा, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवम् सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल बनाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा गर्नुपर्न संशोधन तयार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । उक्त संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नेछ ।
