शिवराजले भुक्तानी नदिदाँ निर्माण व्यवासायी मारमा

सनिउल्ला धोबी,कपिलवस्तु-
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका निर्माण व्यवासायीले भुक्तानी नपाउदा पिडित बनेका छन् । शिवराज नगरपालिकाले विभिन्न बहाना बनाई निर्माण व्यवासायीको रकम भुक्तानी नदिँदा उनीहरु नगरपालिकाबाटै पिडित बनेका छन । शिवराज नगरपालिकाले समयमा भुक्तानी नदिएको, समयमा म्याद थप नगरेको र शिर्षक तथा बजेट नछुट्उदा निर्माण व्यवासायी नगरपालिकाबाटै पिडित बनेका छन ।

एशियाटिक केसिएन ब्रोदर्स जेभी, अटल कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली, रामेश्वरम कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली, बालाजी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली लगायतले भुक्तानी नपाउदा समस्या सृजना भएको छ । निर्माण व्यवासायी गणेश केसी, शुशिल प्रजापती, अटल यादव र रमेश अग्रवाल पिडित भएका छन ।

भुक्तानीको लागि निर्माण व्यवासायीहरु कैयौ पटक नगरपालिका धाउदाँ समेत कुनै सुनुवाई नभएको अटल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लीका प्रोप्राइटर अटल यादवले बताउनु भयो । न्याय पाउने निकाय बाटै पिडित हुदाँ निर्माण व्यवासायी नघरको नघाटको भएको यादवको भनाई रहेको छ ।

एशियाटिक केसिएन ब्रोदर्स जेभीको रु १ करोड २० लाख, अटल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लीको ३९ लाख ५० हजार, रामेश्वरम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लीको ६लाख र बालाजी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लीको १२ लाख रकम शिवराज नगरपालिकाबाट भुक्तानी हुनु पर्ने देखिन्छ ।

शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय थापा र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राकेश पाण्डेले निर्माण व्यवासायीलाई गुमराहमा पार्दै आएको निर्माण व्यावासायीले आरोप लगाएका छन ।

तत्कालिन नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश प्रसाद अर्यालले भुक्तानीको लागि आएको पत्रको वेवास्ता गरेपछी अहिलेसम्म भुक्तानी रोकिएको छ । अर्याल अहिले कपिलवस्तु नगरपालिकामा कार्यरत रहेका छन ।

पटक पटक आसवासन दिए पनि भुक्तानीको लागि कुनै पनि पहल नगरेको पाइएको छ । पालिकाले अहिले निर्माण कम्पनीले बैंकमा राखेको धरौटी रकम म्याद थप गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । यदी निर्माण व्यवासायीले जमानतको म्याद नथपे धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भएको के हो ।
शिवराज नगरपालिकाले आर्थिक २०७७।०७८ मा विभिन्न विनियोजन गर्र्या । सो योजना मध्ये केही योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्न सम्झौता भयो । उपाभोक्ता समितिले सो योजना समयमा गर्न नसेकपछी काम रोकियो । पालिकाले रोकिएको योजनालाई आर्थिक बर्ष २०७८।७९ मा पुनं समावेश गर्यो ।

२०७८।७९ मा उक्त योजना ठेक्का प्रक्रिया निकाली काम गर्नका लागि ठेक्का गरियो । उक्त योजनाहरु नियमानुसार सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भयो । तोकिएको समयसिमा भित्र केही योजना सम्पन्न भए केही योजना पुरा हुन सकेन्न ।

सम्पन्न योजना र रनिङ विलको भुक्तानी माग्दा नगरपालिकाले विभिन्न बहाना बनाई भुक्तानी नदिएको निर्माण व्यवासायीहरुको आरोप रेहेको छ । एशियाटिक केसिएन ब्रोदर्स जेभी, अटल कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली, रामेश्वरम कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली, बालाजी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लीले नगरपालिकाले तोकेको समय अवधीभर काम गरी भुक्तानीको लागि काजजात पेश गरे तर शिवराज नगरपालिकाले भुक्तानीको लागि आनाकानी गर्यो । निर्माण व्यावसायीहले सम्झौताको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दावी गरेका छन ।

क—कस्ले भुक्तानी रोके ।
शिवराज नगरपालिकाका तत्कालिन नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश प्रसाद अर्यालले भुक्तानीको लागि आएको पत्रको वेवास्ता गरे । स्थानिय तह २०७९ को निर्वाचनले गर्दा अचार संहिताले काम गर्न नदिएपछी योजनाको काम ढिलो हुदै गयो ।

स्थानिय तहको निर्वाचनमा शिवराज नगरपालिकामा नेतृत्व परिर्वतन भयो । नगरप्रमुख पदमा अजय थापा निर्वाचित भए । नयाँ नेतृत्व आएपछी निर्माण व्यावसायीले सम्पन्न योजनाको भुक्तानी र अधुरो योजनाको लागि म्याद थपको लागि पत्र पेश गरे । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्यालले सो योजना बारे कुनै सुनुवाई गरेन्न ।

निर्माण व्यावसायी अटल यादवले मिति २०७९ असार २ गते योजनाको साइट क्लीरियान्स गर्न पत्र दिए । नगरपालिकाले साइड खाली नगराउँदा समय वित्दै गयो । निर्माण व्यवासायीले २०७९ जेठ ३१ गते म्याद थपको पत्र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्यालले तोक लगाए पनि म्याद थप बारे कुनै सुनुवाई गरेन्न ।

निर्माण व्यावसायीले २०७९ जेठ २४ गते म्याद थपको निवेदन दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले तोक नलाई राखे । निर्माण व्यवासायी अटल यादवका अनुसार अधिकृत अर्याल र इन्जिनियर मोहन केसीले साउन १५ गते म्याद थप हुन्छ भनेको बताए । सोही म्याद थपको पत्र साउन १३ गते मात्र पुर्वाधार शाखा तोक लगाएका थिए ।
राजपत्रमा पत्रमा के छ ।
शिवराज नगरपालिकाका अधिकृत अर्यालले राजपत्र अध्ययन नै नगरी आफु अनुकुल निर्णय गरेको तथ्य बहिरियो । राजपत्रमा म्याद थपको लागि स्पष्ट लेखिएको भए पनि पालिकाले निर्माण व्यवासायीलाई आलटाल मै राख्यो । मिति २०७९ असार २० गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राजपत्र प्रकाशित भयो ।

सार्वजनिक खरिद १२ संशोधन नियमावली २०७९ को १२० (क) मा २१ दिन भित्र निवेदन पेश गर्न असार २० गते राजपत्रमै उल्लेख गरिएको छ । म्याद थपको समय २०७९ साउन ८ गते भित्र निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
निवेदन पेश गरेको ३० दिन भित्र पालिकाले निर्णय गर्नु पर्ने प्रवधान रहेको छ । पालिकाले ३० दिन भित्र उक्त योजना बारे कुनै पनि निर्णय नै गर्न सकेन ।

पालिकाले निर्णय गर्न नसेको अवस्थामा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम विभागिय कार्वाही गर्नु पर्ने राजपत्रमा लेखीएको छ । नगरपालिकाले राजपत्रको वेवास्ता गर्दै योजनाको म्याद थप पनि गरेर कर्मचारीलाई कार्वाहीको कुरा परै जओस ।

राजपत्र प्रकाशित १२० (क) मा के लेखीएको छ ।
“१२०क. खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) नियम १२० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भएको वा संवत् २०७९ साल असार मसान्तसम्म खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त हुने तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नभएको वा हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको वा यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि अवधि थपको लागि सार्वजनिक निकाय समक्ष निवेदन परी सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको निर्माण कार्यको हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले यो नियम प्रारम्भ भएको एक्काइस दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका सहित सम्झौताको अवधि थपको लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेश गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।