१ सय २२ स्थानीय तह अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन
काठमाडौं-देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १ सय २२ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व अमनलाल मोदीले सम्हालेपछि रिक्त स्थानीय तहमा आक्रामक रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइरहेका छन् । तर, अझै पनि धेरै स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराई अनुसार मोदी हुनुअघि २ सय ५० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त थिए । ‘तर, १ सय २८ स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुखहरु पठाइसकिएको छ , बाँकीमा पनि साउनको अन्तिमसम्म पठाउने तयारी गरेका छौं,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।
लामो समय संघीय कार्यालय वा र सुगम ठाउँमा बसेका अधिकृत र उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा पठाएको उनले बताए । ‘पाँच वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयहरु खासगरी सिंहदरबारमा नै बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकिएको थिएन, तर अहिले संघका कार्यालयहरुमा कर्मचारीको संख्या कटौती गरेर स्थानीय तहमा पठाइएको हो ।’
दुई तिहाइ उपमहानगरपालिका प्रशासकीय अधिकृतविहीन
मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार सोमबार साँझसम्म देशभरकमा सात वटा उपमहानगरपालिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाको सह–सचिव हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकका ६ वटै महानगरपालिकामा प्रशासन प्रमुख रहे पनि ११ उपमहानगरपालिकामध्ये धरान, हेटौंडा, तुलसीपुर र धनगढीमा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिरहेका छन् । बाँकी दुई तिहाइ उपमहानगरपालिकाहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।
जीतपुर सिमरा, जनकपुरधाम, कलैया, बुटवल, नेपालगञ्ज, घोराही र इटहरी उपमहानगरपालिकामा निमित्तले काम चलाइरहेका छन् । तीमध्ये ६ वटामा उपसचिवले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन् भने इटहरीमा शिक्षा क्षेत्रका सहसचिव निमित्त छन् ।
संघीय सेवामा प्रशासनका सहसचिवहरुको संख्या नै कम भएकाले उपमहानगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नपाएको प्रवक्त भट्टराईले बताए ।
दुर्गम जान मान्दैनन् कर्मचारी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा धेरै खाली
प्रशासन क्षेत्रका उपसचिवले नेतृत्व लिनुपर्ने २७६ नगरपालिकामध्ये ३१ नगरपालिकामा अझै पनि निमित्तको भरमा नै रहेको मन्त्रालयलको तथयंक रहेको छ । प्रशासन क्षेत्रका शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहने ४ सय ६० गाउँपालकामध्ये ८४ गाउँपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् ।
विगतमा मधेश प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खालि रहेकोमा अहिले त्यहाँका उपमहानगरबाहेक नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वले पूर्णता पाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेश ३४ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम रहेको ३३ नगरपालिकामध्ये १० नगरपालिकामा निमित्त छन् भने ५४ गाउँपालिकामध्ये २४ गाउँपालिका निमित्तको भरमा रहेका छन् ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका ३५ नगरपालिकामध्ये ९ र ५४ गाउँपालिकामध्ये २४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा ६ नगरपालिका र १३ गाउँपालिका निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । कोशीमा ४६ नगरपालिका, ८८ गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै, बागमतीमा ४१ नगरपालिका, ७४ गाउँपालिकामध्ये दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा एउटा नगरपालिका र ५ गाउँपालिका निमित्तको भरमा छन् । गण्डकीमा ५८ गाउँपालिका र २६ नगरपालिका रहेका छन् ।
७३ गाउँपालिका र ३२ नगरपालिका रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुग्न सकेका छैनन् ।
भुक्तानीमा समस्या
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने हुँदा बजेट परिचालन र भुक्तानी सम्बन्धीमा काममा स्थानीय सरकारले समस्या भोग्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटको समयमा नै १ सय ४१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिएनन् ।
‘जनताको दैनिक समस्यामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारलाई संघीय सरकारले विशेष चासोका साथ कर्मचारी पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् । स्थानीय तहमा प्रशासनिक क्षेत्रबाहिरका कर्मचारी नेतृत्व हुँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने गुनासो उनको छ । ‘संविधानले परिकल्पना नै नगरेका जिल्ला कार्यालयहरुमा रहेका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा पठाइदिए धेरै काम सहज हुने थियो,’ पाण्डेले भनिन् ।
अनलाइनखबरबाट
