चीनले किन समावेश गरेन नेपालको चुच्चे नक्सा ?

नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर तीन वर्षअघि जारी गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई उत्तरी छिमेकी चीनले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

चीनको प्राकृतिक संशाधन मन्त्रालयले २८ अगष्ट (११ भदौ) मा जारी गरेको ‘२०२३ को स्ट्याण्डर्ड म्याप’मा लिम्पियाधुरा समावेश नभएको नेपालको पुरानै नक्सा छ ।

चीनले जारी गरेको नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेश र असाई चीनलाई आफ्नो भूभाग दाबी गरेको भन्दै भारतले विरोध गरेको छ । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले एक टीभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा बेतुकको दाबी गरेर अरुको क्षेत्र आफ्नो नहुने बताएका थिए ।

त्यसको जवाफमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नक्सा प्रकाशित गरेको भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी व्याख्या गर्नबाट बच्नुपर्ने बताएका छन् ।

तर नेपाल सरकार भने मौन छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन जाने तयारीमा भएकाले तत्काल केही प्रतिक्रिया दिने सम्भावना छैन । प्रचण्डले ५ देखि ७ असोजमा चीन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसाल भने यसलाई शक्ति राष्ट्रहरुको बलमिच्याईं मान्छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डताप्रति गरिएको वेवास्ता सह्य नहुने भन्दै उनले सरकारले आफ्नो अडान प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

‘२०१५ मा लिपुलेकबारे जे गरे, त्यो हाम्राविरुद्ध शक्ति राष्ट्रहरुको बलमिच्याइँ थियो’, उनले भने, ‘अस्ति भारतले पनि बलमिच्याइँ गरेको थियो । आज सुन्दैछु चीनले पनि नयाँ नक्सा निकाल्यो । यदि त्यो हो भने यो अर्को बलमिच्याइँ हो ।’

सन २०१५ मा पनि भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले विरोध गरेको थियो । त्यसबेलाका एक मन्त्रीका अनुसार, कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन नै गरेका थिए भने चीन सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएका थिए । तर, दुबै देशले सुनेको नसुने झैं गरे ।

बरु सन २०१९ नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसको विरोधमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई वेवास्ता गर्दै लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाउन थालेपछि नेपालले पनि नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेटर जारी भएको नयाँ नक्सालाई २०७७ जेठमा संसदले सर्वसम्मत पास गर्‍यो ।

त्यसयता उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान भएपनि भारतले नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकार गरेको छैन । उत्तरी छिमेकीले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्नुले चीन नेपालका लागि भारतलाई चित्त नबुझ्ने काम गर्दैन भन्ने सन्देश दिएको एक पूर्वमन्त्री बताउँछन् ।